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आईसीसी की बोर्ड बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे एन श्रीनिवासन

दुबई : एन श्रीनिवासन को भले ही बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो लेकिन वह इस हफ्ते बारबडोस में होने वाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में जगमोहन डालमिया की जगह भारतीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं. आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार 24 से 26 जून तक होने वाली […]

दुबई : एन श्रीनिवासन को भले ही बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो लेकिन वह इस हफ्ते बारबडोस में होने वाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठक में जगमोहन डालमिया की जगह भारतीय बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं.

आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार 24 से 26 जून तक होने वाली इस बैठक के लिए आईसीसी चेयरमैन श्रीनिवासन के नाम का जिक्र बीसीसीआई के प्रतिनिधि के रुप में किया गया है. श्रीनिवासन आईसीसी के प्रमुख के तौर पर बोर्ड बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे.

आईसीसी बोर्ड बैठक (10 पूर्ण सदस्य और एसोसिएट सदस्यों के तीन चयनित प्रतिनिधि) के सभी सदस्य अपने बोर्ड के चेयरमैन या अध्यक्ष हैं जबकि ग्रेग बारक्ले न्यूजीलैंड क्रिकेट के आधिकारिक नामित सदस्य हैं. एसोसिएट और एफीलिएट सदस्यों की बैठक के साथ कल शुरु हो रही आईसीसी की वार्षिक कांफ्रेंस के दो दिन बाद आईसीसी की बोर्ड बैठक 24 से 26 जून तक होगी.

अभी यह नहीं पता चला है कि मार्च में बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद डालमिया इस बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर रहे हैं. बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर हालांकि कल से होने वाली मुख्य कार्यकारियों की समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

वार्षिक कांफ्रेंस की मेजबानी वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड कर रहा है. यह पहली बार है जब आईसीसी की वार्षिक बैठक वेस्टइंडीज में हो रही है. इसमें आईसीसी के 50 से अधिक सदस्यों के प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है. यह इस क्षेत्र में क्रिकेट प्रशासकों का अब तक का सबसे बडा जमावडा है.

इस दौरान होने वाली बैठकों के मुख्य एजेंडे में आईसीसी के मेमोरेंडम एवं आर्टिकल आफ एसोसिएशन में संशोधन, आईसीसी के नये अध्यक्ष का अधिष्ठापन, सर्बिया की आईसीसी एसोसिएट सदस्यता, श्रीलंका क्रिकेट और अमेरिका क्रिकेट संघ की स्थिति पर अपडेट, भ्रष्टाचार रोधी और सुरक्षा इकाई के चेयरमैन की रिपोर्ट, हाल में समितियों की बैठकों में क्रिकेट और विकास संबंधी मामलों से जुडी सिफारिशें और 2015 के बाद आईसीसी की रणनीति पर चर्चा शामिल है.

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