नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय आज बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (सीएबी) की याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया जिसमें भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) में सुधारों पर न्यायमूर्ति आरएम लोढा की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का आग्रह किया गया है.
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीएबी के वकील द्वारा मामले की तत्काल सुनवाई का आग्रह किए जाने के बाद कहा कि सुनवाई की तारीख आज शाम दी जाएगी.चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से दो साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश करने वाली न्यायमूर्ति लोढा समिति ने चार जनवरी को उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. समिति को शीर्ष अदालत ने नियुक्त किया था.
तीन सदस्यीय समिति ने विवादों से घिरे बीसीसीआई में विस्तृत सुधारों की सिफारिश करते हुए मंत्रियों के विभिन्न संघों के पदाधिकारी बनने पर रोक लगाए जाने, आयु सीमा और पदाधिकारियों का कार्यकाल तय करने तथा सट्टेबाजी को वैध बनाने की सलाह दी थी.
समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि संस्थागत और शहर आधारित इकाइयों का मताधिकार वापस लेते हुए बीसीसीआई में एक राज्य से केवल एक इकाई का प्रतिनिधित्व होना चाहिए.समिति ने नौ सदस्यीय शीर्ष परिषद के प्रति जवाबदेह एक सीईओ पद का प्रस्ताव करते हुए बीसीसीआई के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन की सिफारिश की थी.
पूर्व में, समिति ने 2013 के सट्टा घोटाले के बाद आईपीएल की सर्वाधिक सफल टीम धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) तथा राजस्थान रॉयल्स को लीग से दो साल के लिए निलंबित कर दिया था जिसमें उनके शीर्ष अधिकारी गुरनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा शामिल थे.
बीसीसीआई के तत्कालीन प्रमुख एन श्रीनिवासन के दामाद एवं इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड (आईसीएल) के पूर्व टीम प्रधान मयप्पन, जिनके पास सीएसके की फ्रैंचाइजी थी, और राजस्थान रॉयल्स को संचालित करने वाली जयपुर आईपीएल के सह मालिक कुंद्रा को बीसीसीआई द्वारा आयोजित किसी भी मैच से जीवनभर के लिए निलंबित कर दिया गया था.
