बीसीसीआई एजीएम 21 सितंबर को, बोर्ड को समीक्षा याचिका के फैसले का इंतजार

नयी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने मौजूदा संविधान के अनुरुप 21 सितंबर को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन करेगा और संभावना है कि वह लोढा समिति के सुधारों को लागू करने की स्थिति में पहुंचने से पहले समीक्षा याचिका का इंतजार करेगा. बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘बीसीसीआई की 21 सितंबर को मुंबई में एजीएम होगी. यह मौजूदा संविधान के अनुरुप होगी. ”

हालांकि एजीएम की वैधता लोढा समिति पर निर्भर करेगी क्योंकि वह उच्चतम न्यायालय के 18 जुलाई को दिये गये फैसले के अनुरुप इसे अमान्य करार दे सकती है. ठाकुर से जब 11 सूत्री सुधार कार्यान्वयन पर समिति के पास पहली अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘हम पहले ही समीक्षा याचिका दाखिल कर चुके हैं. हमें तीन सदस्यीय समिति ने जो दस्तावेज दिये थे उन्हें राज्य संघों तक पहुंचा दिया गया है. ”

हाल में कोलंबो में एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की बैठक में भाग लेने वाले ठाकुर ने हालांकि कहा कि इस महाद्वीपीय संस्था ने बाहरी हस्तक्षेप पर चिंता जतायी है. हिमाचल प्रदेश से भाजपा सांसाद ने कहा, ‘‘एसीसी के साथ हाल की बैठक में नेपाल, श्रीलंका और बीसीसीआई जैसे बोर्डों में बाहरी हस्तक्षेप पर चिंता जतायी गयी. एसीसी ने इस तरह के हस्तक्षेप के संभावित प्रभावों के बारे में पूछा. ‘

कार्यकारी समिति के सदस्यों से बात करने पर पता चला कि कार्यान्वयन के लिये इंतजार करना होगा लेकिन अनुपालन रिपोर्ट दायर की जाएगी. एक राज्य संघ के वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक के बाद कहा, ‘‘हम समीक्षा याचिका के फैसले का इंतजार करेंगे. इसके बाद कार्यान्वयन की बात होगी.

निश्चित तौर पर अनुपालन रिपोर्ट संबंधित जानकारियों के साथ समिति को सौंप दी जाएगी. जहां तक राज्य संघों में संवैधानिक संशोधनों की बात है तो ऐसा बीसीसीआई संविधान में संशोधन के बाद ही किया जाएगा.” बीसीसीआई ने हमेशा की तरह कार्यकारिणी में काम किया तथा वार्षिक बजट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को मंजूरी दी गयी.

इसके साथ ही बीसीसीआई टेस्ट मैचों में अधिक दर्शकों को खींचने के लिये टिकटों की दर कम करने और स्कूली बच्चों के लिये कई कार्यक्रमों की योजना बना रहा है. रणजी ट्राफी को तटस्थ स्थलों पर आयोजित करने पर भी विचार किया गया. अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के के अलावा राजीव शुक्ला और शरद पवार जैसे सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे.