नयी दिल्ली : भारतीय टीम के मुख्य कोच अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली ने रविवारको ग्रेड ‘ए’ खिलाड़ियों के केंद्रीय अनुबंध में 150 प्रतिशत बढ़ोतरी करने और सहयोगी स्टाफ के वेतन में भी पर्याप्त वृद्धि करने की सिफारिश की.
कुंबले ने रविवारको हैदराबाद में प्रशासकों की समिति (सीओए) तथा बीसीसीआई के अधिकारियों सीईओ राहुल जौहरी, संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के सामने विस्तार से अपनी प्रस्तुति दी. कप्तान कोहली हैदराबाद में नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्काईपी के जरिये पैनल के सामने अपनी बात रखी.
अभी ग्रेड ‘ए’ खिलाड़ियों को दो करोड़, ग्रेड ‘बी’ खिलाड़ियों को एक करोड़ और ग्रेड ‘सी’ खिलाड़ियों को 50 लाख रुपये सालाना मिलता है. विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, कुंबले और कोहली दोनों का मानना है कि ग्रेड ‘ए’ खिलाड़ी को एक सत्र के लिए पांच करोड़ रुपये मिलने चाहिए. विनोद राय और विक्रम लिमये ने कुंबले और कोहली की बात ध्यान से सुनी और कहा कि वे बीसीसीआई पदाधिकारियों को कुंबले की प्रस्तुति पर गौर करने के लिए कहेंगे. अब जौहरी, अमिताभ और अनिरुद्ध इन मांगों पर फैसला करेंगे. वे रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसके बाद सीओए इस पर अंतिम निर्णय लेंगे.
बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘‘अनिल और विराट ने हालांकि अलग-अलग बात की, लेकिन दोनों का मानना था कि टेस्ट क्रिकेट के प्रदर्शन को अधिक तवज्जो दी जानी चाहिए. इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें आईपीएल का अनुबंध नहीं मिला, जबकि पवन नेगी जैसा खिलाड़ी, जो यहां तक कि रणजी ट्राफी में भी नहीं खेल रहा है, वह 45 दिन में 8.5 करोड़ रुपये कमा लेता है. इस पर काम करने की जरूरत है.’
यह भी पता चला है कि कुंबले ने भारतीय टीम के सहयोगी स्टाफ के वेतन में भी पर्याप्त वृद्धि करने की मांग रखी. इसमें कुंबले के अलावा बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़, क्षेत्ररक्षण कोच आर श्रीधर, फिजियो, ट्रेनर, वीडियो विश्लेषक और थ्रोडाउन विशेषज्ञ शामिल हैं. अधिकारी ने कहा, ‘‘मैं संख्या नहीं बताउंगा, लेकिन कुंबले ने अपने वेतन में भी बढ़ोतरी करने की मांग रखी.’ कुंबले का अनुबंध इंग्लैंड में होनेवाली चैंपियन्स ट्राॅफी के बाद समाप्त हो रहा है, लेकिन उनके वेस्टइंडीज दौरे तक बने रहने की संभावना है. श्रीलंका शृंखला से पहले उनके अनुबंध का नवीनीकरण होना. बीसीसीआई में एक वर्ग केंद्रीय अनुबंध के मामले में कुंबले की भूमिका से खुश नहीं है, लेकिन उन्हें बाहर करना आसान नहीं होगा. क्योंकि, इसके लिए प्रशासकों की समिति की मंजूरी जरूरी है.
