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एशियाई एथलेटिक्स : चीन से दोगुना बड़ा दल उतारेगा भारत

नयी दिल्ली : ओड़िशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 44 देशों के 800 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे, जिसमें कई विश्व और ओलिंपिक चैंपियन शामिल हैं. यह चैंपियनशिप छह से नौ जुलाई तक आयोजित होगी. भारत इस प्रतियोगिता में 168 सदस्यों का सबसे बड़ा दल उतार रहा है. चीन से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 22, 2017 8:01 AM

नयी दिल्ली : ओड़िशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 44 देशों के 800 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे, जिसमें कई विश्व और ओलिंपिक चैंपियन शामिल हैं. यह चैंपियनशिप छह से नौ जुलाई तक आयोजित होगी. भारत इस प्रतियोगिता में 168 सदस्यों का सबसे बड़ा दल उतार रहा है. चीन से 96, जापान से 78, थाईलैंड से 65 और कुवैत से 53 सदस्यों का दल उतरेगा.

चैंपियनशिप में कुल 815 एथलीट हिस्सा लेंगे, जिनमें 505 पुरुष और 310 महिला एथलीट शामिल हैं. इनके अलावा 280 तकनीकी अधिकारी भी इस चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे.

ओडिशा के खेल मंत्री चंद्र सारथी बेहरा और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों तथा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष आदिल सुमारिवाला ने चैंपियनशिप की मेजबानी करने, इसकी तैयारियां पूरी होने और भागीदार एथलीटों को लेकर जानकारी दी. इस अवसर पर विश्व एथलेटिक्स की एकमात्र भारतीय पदक विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज, उड़नपरी पीटी उषा और दिग्गज एथलीट शाइनी विल्सन मौजूद थे.

* भारत के पास सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का मौका : उषा

दिग्गज एथलीट पीटी उषा और अंजू बाबी जार्ज ने भुवनेश्वर में छह से नौ जुलाई के बीच होनेवाली एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप को भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन मौका करार देते हुए उम्मीद जतायी कि भारत इस साल के आखिर में लंदन में होनेवाली विश्व चैंपियनशिप में अब तक का सबसे बड़ा दल भेज सकता है. उन्होंने कहा : अपने देश में होने का खिलाड़ियों का लाभ मिलेगा.

* पाकिस्तान की हिस्सेदारी पर असमंजस बरकरार

पाकिस्तान का भुवनेश्वर में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेना अब भी सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक उसके खिलाड़ियों के लिए वीजा जारी नहीं किये हैं. पड़ोसी देश बांग्लादेश की टीम भुवनेश्वर पहुंच गयी है, जबकि श्रीलंका, भूटान और मालदीव की टीमें भी अगले कुछ दिनों में वहां पहुंच जायेंगी, लेकिन पाक को न्यौता दिया गया है,पर केंद्र सरकार से हरी झंडी नहीं मिली है.

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