जांच रिपोर्ट तैयार, मौजूदा सत्र में होगी पेश : सीएम
दवा की गड़बड़ी पटना : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विधान परिषद में कहा कि पीएमसीएच में दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के बीच वितरण के संबंध में विभाग के प्रधान सचिव की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है. उन्होंने सभापति अवधेश नारायण सिंह से कहा कि आप इसके लिए मौजूदा सत्र में समय तय कर […]
दवा की गड़बड़ी
पटना : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विधान परिषद में कहा कि पीएमसीएच में दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के बीच वितरण के संबंध में विभाग के प्रधान सचिव की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है. उन्होंने सभापति अवधेश नारायण सिंह से कहा कि आप इसके लिए मौजूदा सत्र में समय तय कर दें, सरकार उसे सदन में पेश करेगी.
दरअसल, भाजपा सदस्यों ने मंगलवार को एक बार फिर पीएमसीएच के सभी विभागों में नि:शुल्क मिलनेवाली दवाओं की संख्या और उसकी उपलब्धता को लेकर सवाल उठाये थे. भाजपा सदस्यों का कहना था कि विगत 1 जुलाई को भाजपा सदस्य बैद्यनाथ प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब के क्रम में मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जांच करने और एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की बात कही थी.
21 दिन हो चुके हैं और सरकार ने अभी तक सदन में जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है. नेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी ने कहा कि अब तो सदन सुचारु ढंग से चल रहा है. फिर भी सरकार अब तक रिपोर्ट पेश नहीं सकी है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के प्रधान सचिव ने जांच रिपोर्ट मुझे सौंप दी है. इसके लिए समय तय करें सरकार उसे सदन के पटल पर रखेगी.
विशेषज्ञों की राय मिली, तो 24 घंटे पोस्टमार्टम
पटना : मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में कहा कि अगर कानून और मेडिकल साइंस के विशेषज्ञ सलाह दें, तो सभी अस्पतालों में पोस्टमार्टम की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करायी सकती है. उन्होंने ये बातें जदयू के रुदल राय के तारांकित प्रश्न के दौरान स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के जवाब के बीच हस्तक्षेप करते हुए कहीं.
रुदल राय का कहना था कि अस्पतालों में पोस्टमार्टम के लिए सुबह दस बजे से शाम के पांच बजे तक का समय निर्धारित है. ऐसे में पोस्टमार्टम कराने आनेवाले परिजनों को लगातार 16 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है. स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि डीएम के निर्देश पर पोस्टमार्टम किसी भी समय किया जा सकता है. इस मामले में अभी प्रचलित प्रावधान है कि दिन की रोशनी में ही शवों का पोस्टमार्टम किया जाये.
नेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी का कहना था कि जब डीएम के निर्देश पर किसी भी समय पोस्टमार्टम हो सकता है, तो सामान्य परिस्थितियों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला और मेडिकल विशेषज्ञों की राय ली जायेगी. अगर उनकी राय मिलती है, तो सभी पोस्टमार्टम हाउस में सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करायी जायेगी.