पटना : बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने श्रम संसाधन विभाग को प्रदेश के बाहर मरने वाले मजदूरों से संबंधित आंकडे इकट्ठा करने का आज निर्देश दिया. मांझी के अपने आवास पर श्रम संसाधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करने के बाद विभागीय सचिव संजय कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि बिहार के बाहर जिन मजदूरों की मृत्यु हुयी है, उसके आंकडे श्रम संसाधन विभाग प्राप्त करने का प्रयास करे.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राज्य के लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनके संदर्भ में डाटा तैयार करवाया जाये. उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के बाहर कालीन उद्योग भदोही एवं अन्य स्थान पर कार्य कर रहे बाल मजदूरों के विमुक्त करने का प्रयास करें. अनाथ बच्चों को समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित परवरिश योजना के साथ संबद्ध किया जाये.
मुख्यमंत्री ने सचिव को निर्देश दिया कि बंधुआ मजदूर को विमुक्ति के बाद उनके पुनर्वास के लिए एक-एक लाख रुपये देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे. मुख्यमंत्री ने बीडी कामगार आवास निर्माण योजना के तहत भी केंद्र को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि भवन एवं अन्य सन्मार्ग कर्मकार योजना के अन्तर्गत प्राइवेट बिल्डिंग कांट्रेक्टर को दायरे में लाने तंत्र विकसित किया जाये.
संजय ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बिहार कौशल विकास मिशन के संदर्भ में राज्य के अदर आधिकाधिक कौशल केंद्रों की स्थापना कर कौशल उन्नयन के क्षेत्र में जल्द से जल्द प्रगति में लाया जाये. बैठक में श्रम संसाधन मंत्री दुलालचंद गोस्वामी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त एस के नेगी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
