पटना. बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर कॉमर्शियल डीजल पैसेंजर गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए तेजी से काम हो रहा है. सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत अनुदान देने की नीति भी बनायी है. वहीं, पैसेंजर गाड़ियों को सीएनजी व पेट्रोल में बदलने को लेकर राज्य के सभी जिलों में डीटीओ कार्यालय अभियान भी चला रहा है, ताकि पैसेंजर गाड़ियों को सीएनजी में बदल कर प्रदूषण को कम करने में चालक मदद करें.
15 साल पुरानी डीजल की कॉमर्शियल गाड़ियां पटना के शहरी क्षेत्र में बंद
परिवहन विभाग के निर्देश पर तत्काल पटना नगर निगम क्षेत्र, दानापुर, खगौल और फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा के अंदर 15 साल पुरानी डीजल बसों और ऑटो का परिचालन बंद है. वहीं,सरकारी गाड़ी जो कि डीजल से चल रही थी, उसे भी बंद कर दिया गया है. विभाग की ओर से डीजल गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगाने को को लेकर समीक्षा हो रही है, हालांकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी कोई फैसला नहीं आया है.
बिहार में लागू होगा स्क्रैप पॉलिसी के तहत मिलेगा अनुदान
राज्य कैबिनेट ने बिहार में स्क्रैप पॉलिसी के तहत कबाड़ घोषित गाड़ियों की जगह नयी गाड़ी की खरीद करने पर टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है. अधिकारियों के मुताबिक निजी और कमर्शियल गाड़ियों की खरीद पर छूट मिलेगा. इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है.
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बनाये जा रहे हैं ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर
राज्य में गाड़ियों की जांच के लिए ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर बनाये जा रहे हैं. यहां गाड़ियों की फिटनेस जांच कंप्यूटराइज तरीके से होगी.
