पटना. वाणिज्य कर विभाग द्वारा पूरे राज्य में फर्जी फर्मों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गयी है. विभाग के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा डाटा एनालिटिक्स के आधार पर फर्जी प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया गया और कुल 23 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. इसमें तीन प्रतिष्ठानों द्वारा 32 करोड़ से अधिक की राशि की कर चोरी की जानकारी सामने आयी है. वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव के निर्देश पर विभागीय दलों द्वारा भागलपुर प्रमंडल में एक, दरभंगा प्रमंडल में तीन, मगध प्रमंडल में दो, पटना प्रमंडल में 11, पूर्णिया प्रमंडल में एक, सारण प्रमंडल में दो तथा तिरहुत प्रमंडल में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया.
जांच के क्रम में कुल 19 फर्मे फर्जी निकली. यह सभी फर्म निबंधन में अपने दिये गये पते पर मौजूद नहीं पायी गयीं. इनमें आयरन स्टील, रेडीमेड गारमेंट्स, कोयला, सीमेंट ब्लॉक्स, एल्युमीनियम इत्यादि के व्यवसायी शामिल हैं. ऐसी बोगस फर्मों द्वारा फर्जी इनवॉइस के जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अनुचित लाभ लिया गया है. वाणिज्य कर आयुक्त-सह-सचिव द्वारा बताया गया कि चोरी में संलिप्त इन फर्मों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. उनके निबंधन के रद्दीकरण के साथ उनके द्वारा सप्लाई किये गए मालों पर लाभार्थियों द्वारा लिए गए आईटीसी को भी ब्लॉक किया जायेगा.
वाणिज्य कर आयुक्त-सह-सचिव द्वारा बताया गया कि कर अपवंचना की रोकथाम हेतु डेटा एनालिटिक्स एवं हयूमन इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्ध प्रतिष्ठानों की 360 डिग्री प्रोफाइल बनाकर इनके स्तर से किये जा रहे सभी लेन-देन पर पैनी नजर रखी जा रही है. पूर्व में भी विभाग द्वारा कर चोरी में संलिप्त प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की गयी है. बहुत हद तक ऐसी प्रवृति पर अंकुश भी लगा है. लेकिन इन फर्जी फर्मों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यशैली अपनाते हुए फर्जी कागजातों पर निबंधन लिया जाता है.
इसके बाद बड़े पैमाने पर परिवहन हेतु ई-वे बिल जनित किया जा रहा है. कर अपवंचना की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भी अलर्ट किया गया है. वाणिज्य कर विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई से न सिर्फ टैक्स चोरी की रोकथाम की जा सकेंगी बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अन्य व्यापारी भी जीएसटी के प्रावधानों का उल्लंघन न करें.
