सरकार का रिपोर्ट कार्ड: बिजली, शिक्षा, कृषि, दलित पर रहेगा जोर, लड़कियों को मुफ्त उच्च शिक्षा

पटना: रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति और जन जाति के लड़के और लड़कियों को नि:शुल्क विश्वविद्यालयी शिक्षा देने का एलान किया. इस योजना का लाभ सभी कोटि की लड़कियों को भी मिलेगा. सरकार के इस फैसले से करीब साढ़े चार लाख छात्र-छात्राओं का उच्च शिक्षा में मुफ्त नामांकन और शिक्षण शुल्क भी मुफ्त होगा.

मुख्यमंत्री ने कठिन समय में भी डयूटी बजाने वाले बिहार पुलिस के सिपाहियों और हवलदारों को साल में तेरह महीने का वेतन दिये जाने की भी घोषणा की. दिल्ली, यूपी और कर्नाटक में पुलिस बल को यह सुविधा पहले से प्राप्त है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में एक-एक यातायात थाना खोलने, दो लाख से अधिक आबादी वाले शहरो ंमें उपकरणों से लैस डीएसपी का कार्यालय खोलने समेत सात अन्य घोषणाएं भी की. जब उनसे सवाल हुआ कि इन घोषणाएं का क्या राजनीतिक मतलब निकाला जाना चाहिए, मांझी ने कहा, ‘हम माला खटखटाने नहीं बैठे हैं.’

2015 के अंत में बिहार में पांच हजार मेगावाट बिजली : ‘न्याय के साथ विकास यात्र’ नाम से रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 के अंत तक राज्य में पांच हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन आरंभ हो जायेगा. इस वर्ष के अंत तक राज्य में चार हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेते हुए मांझी ने कहा कि उन्होंने बिजली की स्थिति में सुधार नहीं होने पर चुनाव में वोट नहीं मांगने की बात कही थी. लेकिन, अब सुधार दिखने लगा है. उन्होंने आशंका जाहिर की कि इसमें असामाजिक तत्व व राजनीति से प्रेरित लोग अड़चन डाल सकते हैं.

रोजगार आधारित उद्योग प्राथमिकता : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छोटे-छोटे उद्योगों व कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है. इसमें अधिक रोजगार की गुंजाइश है. राज्य में दूसरा कृषि रोड मैप बनाया जा रहा है. किसानों को सब्सिडी और डीजल सब्सिडी दिया जा रहा है.

40 परिवार पर एक प्राथमिक स्कूल : मांझी ने कहा, जहां पर 40 परिवार रहते हैं, वहां पर प्राथमिक विद्यालय और तीन प्राथमिक विद्यालयों पर एक मध्य विद्यालय की स्थापना की जा रही है. राज्य के 8400 पंचायतों में हाइस्कूल नहीं, बल्कि प्लस टू विद्यालयों की स्थापना की जा रही है. मेडिकल, इंजीनियरिंग, आइटीआइ और पॉलिटेकनिक जैसे तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की जा रही है.

इसी तरह एक निजी विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया गया है जबकि ऐसे अन्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रयास किया जा रहा है. सरकार निजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों की स्थापना में मदद करेगी. राज्य में हरित क्षेत्र 20 फीसदी चाहिए. वर्तमान में राज्य में 12 फीसदी वन क्षेत्र हैं. इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सरकार पहल कर रही है. इससे आगे राज्य के 33 फीसदी हरित क्षेत्र के लक्ष्य को पाने की दिशा में भी पहल होगी.