रबी से पहले किसानों को मिलेगा अनुदान

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक बार फिर बाढ़ पीड़ित 12 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया. उन्होंने इन जिलों के जिलाधिकारियों को फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया और रबी से पहले किसानों को इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा की. इसके साथ ही जिनके मकान ध्वस्त हो गये हैं, उन्हें अनुमानित राशि देने की भी घोषणा की.

सर्वेक्षण से लौटने पर मुख्यमंत्री ने स्टेट हैंगर में संवाददाताओं से कहा कि सरकार राज्य के बाढ़पीड़ित साठ लाख लोगों के साथ है. सरकार के राहत कार्य में और तेजी लायी जायेगी. गंगा के दियारे में पानी फैला है, लेकिन लोग निकलना नहीं चाहते हैं. इसलिए जगह-जगह राहत कैंप लगाया गया है. अनाज व नकदी दिये जा रहे हैं. अगली फसल के लिए इनपुट सब्सिडी भी दी जायेगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री बाढ़ व राहत कार्यो की समीक्षा करेंगे. विगत 15 दिनों से गंगा में अधिक पानी आने के कारण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण से लौटने के बाद जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व आवश्यक निर्देश दिये.

उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन व एनडीआरएफ अपना काम कर रहा है. एनडीआरएफ की और टुकड़ी मांगी गयी है. उन्होंने कहा कि केंद्र को बाढ़ व सुखाड़ की सूचना लगातार दी जा रही है. बाढ़ से हुई क्षति का आकलन कर केंद्र सरकार को सूचित किया जायेगा. बाढ़ राहत कार्य डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ के अनुसार होता है. 75 प्रतिशत राशि केंद्र और 25 प्रतिशत राज्य सरकार व्यय करती है. अतिरिक्त सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है. पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, भागलपुर, कटिहार, भोजपुर, सारण, वैशाली व बक्सर जिले का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सीएम ने कहा कि बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा का पानी कम हुआ है. जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी नजर रखे हुए हैं.

भारी बारिश को लेकर सरकार की है तैयारी
मौसम विभाग ने नेपाल व उत्तर बिहार में भारी बारिश की चेतावनी दी है. इससे निबटने की तैयारी शुरू कर दी गयी है. सात सितंबर को मुख्य सचिव बाढ़ पीड़ित जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे. हर एहतियाती कदम उठाये जायेंगे. मौसम विभाग के पूर्वानुमान को गंभीरता से लिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का बड़ा हिस्सा सूखा प्रभावित है. हाल में हुई बारिश से थोड़ी स्थिति सुधरी है, लेकिन फसलों को बचाने के लिए चार पटवन का डीजल अनुदान दिया जा रहा है. ग्रामीण इलाके में आठ घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा रही है. सरकार की कोशिश होगी कि जो फसल लग चुकी है, उसे बचा लिया जाये. हवाई सर्वेक्षण के दौरान सीएम के साथ प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव व्यास जी, जल संसाधन के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, सीएम के सचिव अतीश चंद्रा भी मौजूद थे.