पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को 500 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई घोषणाएं कीं.
उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान खोला जायेगा. इसकी इकाई जिला व प्रमंडल स्तर पर होगी.
पंचायत सचिव के 3161 खाली पदों पर शीघ्र नियुक्ति होगी. पंचायतों में आइटी ऑपरेटर, लेखापाल, उप पंचायत सचिव सहित जरूरत के अनुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की भी
बहाली होगी. सरपंचों को न्याय पगड़ी दी जायेगी, ताकि न्याय की कुरसी पर उनकी अलग पहचान दिखे. पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय व भत्ता इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से मिलेगा.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा,पंचायती राज प्रतिनिधियों को अभी और अधिकार दिये जाने हैं. हम महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, डॉ राम मनोहर लोहिया का चौखंभा राज कायम करने को सरकार प्रतिबद्ध है. उस दिशा में कोशिशें की जा रही हैं. पंचायतों में योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज अभियंत्रण संगठन बनाया जायेगा. सात साल पहले पंचायत सरकार भवन बनाने का ख्याल आया. काफी प्रयासों से राशि की व्यवस्था हुई है.
छह पंचायतों का कलस्टर बना कर पहले चरण में 1435 पर काम चल रहा है. आखिरकार 500 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य रविवार से शुरू हो गया. विभागीय अधिकारी कोशिश करें कि जब 14वीं वित्त आयोग की टीम जब बिहार दौरे पर आये, तो हम पंचायत सरकार भवनों को कार्यरत दिखा सकें. इससे और राशि लेने में सुविधा होगी.
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात के क्रम में आधार कार्ड के लिए पड़े पैसे 350 करोड़ को पंचायत सरकार भवन बनाने पर खर्च करने की अनुमति मांगी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा. यहां भविष्य में बैंकों की शाखाएं खुलेगी.
लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत सभी सेवाएं इन भवनों में उपलब्ध रहेगी. मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत सचिव, हलका कर्मचारी के बैठने की व्यवस्था होगी. सरकारी कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था होगी. ग्राम सभा के लिए खुला स्थान रहेगा. यह एक संवैधानिक संस्था है. पंचायत की पूरी सरकार इस भवन में होगी. 15 अगस्त व 26 जनवरी को झंडोतोलन का कार्यक्रम होगा. वसुधा केंद्र होगा.
योजना विभाग को मुख्यमंत्री ने धीमी गति से काम करने पर झिड़की लगायी और कहा, अब योजना बनाने के साथ ही उस पर अमल भी करना है. क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन बना है. अब तो योजनाओं पर अमल करके दिखाइए.
पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को प्रतिनिधियों से बेहतर व्यवहार करने और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रतिनिधियों को देने के लिए कहा. सरकारी सेवा में रहने पर ऐसा नहीं करने वालों पर विभागीय कार्रवाई हो.
योजना मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि अब तक गांवों की पहचान स्कूल भवनों से होती है. पंचायतों की पहचान पंचायत सरकार भवन से होगी. राज्य के 8402 पंचायतों में से 1435 पर काम शुरू हो रहा है. 1335 पंचायतों में जमीन उपलब्ध हो चुकी है. 1256 का टेंडर जारी हुआ है. 500 पर काम शुरू हो रहा है. 756 अभी टेंडर की प्रक्रिया में है.
अध्यक्षीय भाषण में पंचायती राज सह ग्रामीण कार्य मंत्री डा भीम सिंह ने कहा कि 2001 में पंचायती राज संस्थाओं का विकलांग चुनाव हुआ था. मौजूदा सरकार ने 2006 में अधिनियम बना कर पिछड़े, दलित–महादलित को सम्मान दिया. जो दुखिया सत्ता की ओर टुकुर–टुकुर देखा करते थे, उन्हें मुखिया बनाया गया. बिहार पहला राज्य है, जहां 50 फीसदी महिलाओं को भागीदारी दी गयी.
पंचायत सरकार भवन सत्ता का प्रतीक होगा. स्वागत भाषण में सचिव अमृत लाल मीणा ने 1880 करोड़ की लागत से पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा. कार्यक्रम में पंचायत सरकार भवन पुस्तिका का लोकार्पण किया गया. मौके पर विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद, विनोद कुमार सिंह, हुलास पांडेय व वाल्मीकि शर्मा, विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश, सीएम के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कीं घोषणाएं
– हर पंचायत में आइटी ऑपरेटर व लेखापाल की होगी बहाली
– पंचायत प्रतिनिधि व कर्मचारियों के लिए खुलेंगे प्रशिक्षण संस्थान
– इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से मिलेगा मानेदय
– सरपंचों को न्याय पगड़ी
पंचायत सरकार भवन में क्या–क्या
– भू–तल पर : स्टोर, पैंट्री, कॉरिडोर, ऑफिस, कोर्ट रूम, उप मुखिया ऑफिस, सचिव, मुखिया ऑफिस, उप सरपंच ऑफिस, सरपंच ऑफिस व रिसेप्शन.
– पहले तल्ले पर : स्टोर, वूमेन सेंटर, हॉल व कॉरिडोर
– दूसरे तल्ले पर : स्टोर , लिविंग ब्लॉक में : बेडरूम, किचेन, शौचालय, ड्राइंग हॉल व कॉरिडोर
