पटना: ग्रामीण विकास विभाग इस वर्ष साढ़े दस हजार नौकरियां बांटने जा रहा है. सभी नियुक्तियां इंदिरा आवास निर्माण योजना के तहत होंगी. जिन पदों पर नियुक्तियां होंगी, उनमें ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, लेखा सहायक और कार्यपालक सहायकों के पद हैं. सभी नियुक्तियां संविदा और निर्धारित मानदेय पर होंगी. विभाग ने नयी नियुक्तियों को लेकर संकल्प जारी कर दिया है.
ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि राज्य में हर वर्ष छह-आठ लाख लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए राशि दी जाती है. वर्तमान समय में इंदिरा आवास के पर्यवेक्षण का काम पंचायत सचिवों को दिया गया है. पंचायत सचिवों को अन्य दायित्वों में व्यस्तता के कारण आवासों के निर्माण में प्रभावी अनुश्रवण नहीं होता है.
इंदिरा आवास योजना में प्रावधान है कि राशि की चार फीसदी राशि का खर्च संविदा पर, योजना के अनुश्रवण, लाभुकों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने और एमआइएस कार्य के लिए कंप्यूटर के जानकार व्यक्तियों के लिए है. इसके तहत 8422 ग्रामीण आवास सहायक, 821 ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, 534 लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) और 900 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की जानी है.
