पटना मेट्रो के लिए पहाड़ी और रानीपुर मौजा में चाहिए 76 एकड़ जमीन, प्रशासन ने की परियोजनाओं की समीक्षा
मेट्रो निर्माण को लेकर पहाड़ी व रानीपुर मौजा में 76 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए जिला प्रशासन के भू अर्जन विभाग ने नगर विकास व आवास विभाग से इंटर स्टेट बस टर्मिनल के समीप पहाड़ी व रानीपुर मौजा की 76 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को लेकर आग्रह किया है.
पटना. मेट्रो निर्माण को लेकर पहाड़ी व रानीपुर मौजा में 76 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए जिला प्रशासन के भू अर्जन विभाग ने नगर विकास व आवास विभाग से इंटर स्टेट बस टर्मिनल के समीप पहाड़ी व रानीपुर मौजा की 76 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को लेकर आग्रह किया है.
यह जानकारी जिलाधिकारी कुमार रवि के निर्देश पर आयोजित भू अर्जन की बैठक में सामने आयी. हिंदी भवन स्थित सभागार में मंगलवार को उप विकास आयुक्त की उपस्थिति में बैठक की गयी थी.
बख्तियारपुर-मोकामा सड़क निर्माण के लिए भरी जा रही मिट्टी
बैठक में एनएच 31 बख्तियारपुर-मोकामा सड़क निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गयी. इस दौरान यह जानकारी सामने आयी कि सड़क निर्माण को लेकर मिट्टी भराई का कार्य जारी है. इस परियोजना के अंतर्गत भू अर्जन संबंधी कार्यों का भुगतान कर स्वामित्व को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपने का निर्देश दिया.
इस संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्ता बाढ़ को भी कार्य में प्रगति लाने का निर्देश भी दिया गया. वहीं, पटना-गया-डोभी एनएच 83 का एनएचएआइ द्वारा निर्माण कराया जा रहा है. इस सड़क का 34 किलोमीटर पटना जिले में पड़ता है. इसके लिए 33.6 किलोमीटर भूमि उपलब्ध करा दी गयी है.
पांच प्रस्तावों की हुई समीक्षा
बैठक में ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत पालीगंज अंचल से प्राप्त पांच प्रस्तावों की गहन समीक्षा की गयी. इस दौरान अंचलाधिकारी पालीगंज को स्थानीय ग्रामीणों से संपर्क कर उक्त सभी योजनाओं के लिए बिहार लीज नीति अधिनियम 2014 के अंतर्गत जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
रेल लाइन के लिए हटाने पड़ेंगे सरकारी स्कूल
नेऊरा-दनियावां बड़ी रेल लाइन के निर्माण की भी समीक्षा की गयी. इस परियोजना के एलाइनमेंट में कुछ सरकारी स्कूल के भवन आने की बातें सामने आयी.
इस संबंध में रेल विकास निगम के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विद्यालय को हटाये बगैर रेलवे लाइन का निर्माण संभव नहीं है. इसके बाद दनियावां व फुलवारीशरीफ के अंचलाधिकारी को विद्यालय भवन के लिए वैकल्पिक भूमि का चयन कर प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया ताकि रेल विकास निगम द्वारा उस भूमि पर नये विद्यालय का निर्माण कराया जा सके.
बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी पंकज पटेल, विशेष भू अर्जन पदाधिकारी प्रमोद कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व राजीव श्रीवास्तव सहित सभी संबंधित भूमि उप समाहर्ता व अंचलाधिकारी थे.
Posted by Ashish Jha