डाटा इंट्री ऑपरेटरों को नववर्ष पर सरकार का दोहरा तोहफा

पटना: सरकार नये वर्ष में डाटा इंट्री ऑपरेटरों को दोहरा तोहफा देने जा रही है. पहला तोहफा कार्यरत ऑपरेटरों के मानदेय में वृद्धि का है. दूसरा तोहफा उनकी सेवा को स्थायी करने का है. सरकार के इस फैसले का लाभ 5000 डाटा इंट्री ऑपरेटरों को मिलेगा. फिलहाल इन ऑपरेटरों को 7600 रुपये मासिक मानदेय मिल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 31, 2013 9:04 AM

पटना: सरकार नये वर्ष में डाटा इंट्री ऑपरेटरों को दोहरा तोहफा देने जा रही है. पहला तोहफा कार्यरत ऑपरेटरों के मानदेय में वृद्धि का है. दूसरा तोहफा उनकी सेवा को स्थायी करने का है. सरकार के इस फैसले का लाभ 5000 डाटा इंट्री ऑपरेटरों को मिलेगा. फिलहाल इन ऑपरेटरों को 7600 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है. वित्त विभाग मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है. शीघ्र ही प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की सहमति लेकर उसे लागू कर दिया जायेगा.

तीन तरह के मानदेय
डाटा इंट्री ऑपरेटरों को तीन तरह के मानदेय देने का प्रस्ताव है. जिनकी नियुक्ति एक या दो वर्ष वर्ष पूर्व हुई है, उन्हें 10 हजार रुपये प्रति माह, दो से पांच वर्ष जिनकी नियुक्ति हुई है, उन्हें 12 हजार रुपये प्रति माह तथा इससे पूर्व जिनकी नियुक्ति हुई है उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का प्रस्ताव है. मिली जानकारी के अनुसार छह सौ रुपया प्रति माह प्रति कर्मी बेल्ट्रॉन को कमीशन दिया जाता है. इसे बंद किया जायेगा.

कर्मियों के भविष्य निधि खाता में अंशदान की कटौती होती है. संविदा पर कार्यरत कर्मियों की शिकायत रहती है कि एक तो उन्हें नियमित रूप से मानदेय नहीं मिलता है. दूसरा जो अंशदान की कटौती होती है उसे भी नियमित रूप से उनके खाते में जमा नहीं किया जाता है. सबसे बड़ी समस्या उनकी सेवा को लेकर है. मनमर्जी तरीके से उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है. सरकार ने मानदेय में वृद्धि के लिए लिखित परीक्षा ली थी. उसका रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है.

तीन जनवरी को होगी बैठक
इधर, मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में तीन जनवरी को डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सेवा स्थायी करने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक होनी है. वित्त विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है. हालांकि उनकी सेवा को स्थायी करने के लिए विज्ञान एवं प्रावैधिकी के प्रधान सचिव नरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित है.

समिति में वित्त विभाग के व सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव सदस्य हैं. पिछले दिनों समिति की बैठक में यह फैसला हुआ था कि डाटा इंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति के लिए एक नयी नीति बनायी जायेगी. नयी नीति के अनुरूप सेवा स्थायी की जायेगी.

ये हैं प्रस्ताव
एक या दो वर्ष वर्ष पूर्व नियुक्ति हुई है, उन्हें 10 हजार रुपये प्रति माह मानदेय

दो से पांच वर्ष जिनकी नियुक्ति हुई है, उन्हें 12 हजार रुपये प्रति माह मानदेय

इससे पूर्व जिनकी नियुक्ति हुई है उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने

छह सौ रुपया प्रति माह प्रति कर्मी बेल्ट्रॉन को कमीशन होगा बंद

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