बिहार की ग्रामीण सड़कों के लिए 4580 करोड़ मंजूर

पटना: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बिहार को एक सप्ताह पहले दो हजार 861 नयी सड़कों की स्वीकृति दी गयी है. इसकी कुल लंबाई 5636 किलोमीटर है.

नयी सड़कों के निर्माण पर तीन हजार 950 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. केंद्र ने राज्य की 519 किलोमीटर सड़कों के उच्चीकरण की भी स्वीकृति दे दी है. इसमें 111 पुलों का निर्माण किया जायेगा. दोनों परियोजनाओं पर कुल चार हजार 580 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है. उन्होंने बताया कि राज्य को तीन वर्षो में कुल 16 हजार किमी सड़कों की स्वीकृति दी गयी है, जिन पर 12 हजार करोड़ रुपये व्यय होगा.

बिहार के दौरे पर पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रमेश ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केंद्र द्वारा बिहार को दिया गया पैसा कोई मेहरबानी नहीं, बल्कि यह राज्य का हक है. बिहार को चार हजार किलोमीटर सड़कों की और जरूरत पड़ेगी, जो 2014-15 में केंद्र में आनेवाली नयी सरकार स्वीकृत करेगी. ग्रामीण सड़कों के निर्माण से संपर्क में सुधार आया है. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में ग्रामीण सड़कों को लेकर शिकायतें आती हैं. आधी-अधूरी निर्मित सड़कें भी पड़ी हुई हैं. पर, वह शिकायत करने नहीं आये हैं. पैसा देना केंद्र का काम है, जबकि पैसा खर्च करना राज्य की जिम्मेवारी है. यह केंद्र व राज्य की जुगलबंदी है.

गंठबंधन के लिए कांग्रेस का दरवाजा खुला
केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर गंठबंधन का दरवाजा खुला रखा है. गंठबंधन किसके साथ होगा, अभी निर्धारित नहीं किया गया है. इसको लेकर पार्टी ने दो बुनियादी सिद्धांत बनाये हैं. पहला यह धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूती करे और सांप्रदायिक शक्तियों को रोके और दूसरा बिहार के विकास को और ताकत देनेवाला हो. रमेश ने कहा कि पार्टी ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं. कुछ दिन इंतजार करें. गंठबंधन का रूप पता चल जायेगा. बिहार में गंठबंधन की संभावना ज्यादा है.

झारखंड में ट्रांसफर-पोस्टिंग की चल रही इंडस्ट्री
जयराम रमेश से पूछा गया कि उन्हें झारखंड का सुपर सीएम कहा जाता है? जवाब में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो झारखंड में ट्रांसफर-पोस्टिंग की इंडस्ट्री नहीं चलती. न तो सीएम हैं और नहीं सुपरमैन हैं. वे झारखंड समन्वय समिति के अध्यक्ष है. समिति में उनके 10 सुझाव होते हैं जिसमें छह-सात सुझावों को मान लिया जाता है. मैने कई बार ट्रांसफर-पोस्टिंग रोकने की बात की पर यह नहीं रूक रहा है.