छपरा जिले के1900 नियोजित शिक्षकों की नौकरी कभी भी जा सकती है. हाइकोर्ट के आदेश पर निगरानी विभाग ने कई बार शिक्षकों की बहाली से संबंधित फोल्डर की डिमांड की थी. लेकिन हद तो तब हो गई जब कई डिमांड के बावजूद भी फोल्डर उपलब्ध नहीं कराया गया. कई के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज हुई, लेकिन नियोजन इकाइयों ने अभी तक तमाम कागजात उपलब्ध नहीं कराये है.
हाइकोर्ट के आदेश पर निगरानी ब्यूरो ने शिक्षकों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है. यह कार्रवाई उन शिक्षकों पर की जानी है, जिनसे कई बार प्रमाण पत्र मांगने के बाद भी अब तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं. बताया गया कि जांच के लिए निगरानी विभाग को 1900 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले हैं. अगर मिले भी हैं तो आधे अधूरे. विभाग ने योग्यता सूची के आधार पर शिक्षकों के अंक पत्र की जांच करने का आदेश दिया है.
विभाग ने संबंधित नियोजन इकाइयों के सचिवों पर भी विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं. साथ ही न्यायालय के आदेश के आलोक में इस बात की जांच की जायेगी कि इस्तीफा पत्र देने वाले फर्जी प्रमाण पत्र धारक शिक्षक किसी अन्य योजना इकाई के माध्यम से दूसरे स्कूल में काम तो नहीं कर रहे हैं. निगरानी ब्यूरो द्वारा अब तक लगभग 16 हजार शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है. इनमें से सभी के प्रमाण पत्र से संबंधित फोल्डर निगरानी ब्यूरो को मिल चुके हैं. लेकिन उन्नीस सौ फोल्डर ऐसे हैं, जिनके कागजात आधे अधूरे हैं.
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सारण जिले के स्थापना डीपीओ निशांत गुंजन ने बताया कि विभाग द्वारा विजिलेंस टीम को सभी शिक्षकों के फोल्डर उपलब्ध करा दिये गये हैं. लगभग 2000 ऐसे फोल्डर हैं जिनके कागजात आधे अधूरे हैं. ऐसे शिक्षकों पर ही कार्रवाई शुरू की गयी है. शिक्षकों के साथ ही नियोजन इकाइयों पर भी एफआइआर दर्ज कराने की तैयारी हो रही है.
