पटना लॉ कॉलेज में सीटें कम होने से इस बार जो नामांकन प्रक्रिया होगी उसमें कट ऑफ मार्क्स अधिक होने की उम्मीद है. पहले पीयू में जहां एलएलबी के लिए तीन सौ सीटों पर नामांकन होता था अब सिर्फ 120 सीटों पर नामांकन लिया जायेगा. जबकि विवि में तीन सौ सीटों के हिसाब से ही आवेदन लिया गया था. कुल तीन हजार आवेदन आये हुए थे. इसमें दस प्रतिशत छात्रों का नामांकन होता लेकिन अब नयी सीटों की संख्या के अनुसार तीन गुणा कम सीटों पर नामांकन होगा. यानी कुल आवेदन के चार सौ सीटों पर ही नामांकन होगा. पिछले वर्ष के कट ऑफ के मुकाबले इस बार कट ऑफ मार्क्स बहुत अधिक होने वाला है.
पटना यूनिवर्सिटी के पटना लॉ कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं. पिछले सत्र की अगर बात करें तो दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्रों का हाइयेस्ट कट ऑफ 80 प्रतिशत गया था. न्यूनतम 57 प्रतिशत कट ऑफ मार्क्स पर नामांकन लिया गया था. जबकि पटना विश्वविद्यालय के छात्रों का हाइयेस्ट कट ऑफ सिर्फ 67 प्रतिशत था. वहीं लोयेस्ट 38 मार्क्स था. इस प्रकार पीयू के छात्रों के लिए नामांकन लेना अधिक आसान था. लेकिन इस बार कट ऑफ माक्स भी अधिक होने वाला है. नामांकन एंट्रेंस टेस्ट से होगा और इसके लिए जल्द ही नोटिस जारी की जायेगी.
लॉ कॉलेज को अगले सत्र में फिर से मान्यता लेनी है. नामांकन प्रक्रिया अगर सही समय से शुरू हो तो यह अप्रैल में ही शुरू होगी. जून में एंट्रेंस व जुलाई में सत्र प्रारंभ होता है. यानी कि अगले सत्र की मान्यता के लिए भी कॉलेज के पास काफी कम समय है. कोर्ट के द्वारा सिर्फ इसी वर्ष के लिए बार काउंसिल की मान्यता को स्वीकृति दी गयी है. इस बीच कॉलेज को जल्द से जल्द सुधार करना होगा. तभी अगले वर्ष की मान्यता मिलेगी अन्यथा फिर मामला फंस सकता है. सीटों को अगर बढ़ाना है तो विवि प्रशासन व सरकार को दोनों को इस दिशा में गंभीरता के साथ कदम उठाने होंगे. खासकर शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द करनी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना होगा.
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पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रो एके नाग ने बताया कि पीपीयू के कॉलेजों के लिए भी जल्द नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. जल्द ही इसकी तिथि जारी की जायेगी. पीपीयू के अंतर्गत तीन कॉलेज हैं आरपीएस कॉलेज, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ व फैकल्टी ऑफ लॉ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स. पीपीयू के एडवोकेट डॉ आनंद कुमार ने बताया कि तीनों को नामांकन की स्वीकृति पटना उच्च न्यायालय के द्वारा दी गयी है. कॉलेज ऑफ कॉमर्स में काफी समय से पढ़ायी बंद थी. वह फिर से शुरू हो जायेगा. वहां पहले 240 सीटों के लिए पढ़ायी होती थी, बाद में शिक्षकों की कमी की वह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 120 और फिर 60 सीट कर दिया गया था.
कोर्ट ने 60 सीट को ही बरकरार रखा है. बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में थोड़ी सीटें घटायी गयी हैं. यहां तीन वर्षीय कोर्स 180 था जो अब 120 कर दिया गया है. पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स में 120 से 60 कर दिया गया है. हालांकि इस संबंध में विवि के एडवोकेट आनंद कुमार का कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया फिर से उसका इंस्पेक्शन करेगी और सीटें फिर से बढ़ सकती हैं. रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में फाइल किया हुआ है. आरपीएस कॉलेज की सीटें पहले की तरह ही बरकरार रखी गयी है. वहां तीन वर्षीय कोर्स में तीन सौ सीटों पर नामांकन लिया जाता है.
