बिहार के कई लॉ कॉलेजों में अब तक नहीं शुरू हुई एडमिशन प्रक्रिया, बार काउंसिल से हरी झंडी मिलने का इंतजार
बिहार के अधिकांश लॉ कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र में देरी हो रही है. क्योंकि अब तक कई लॉ कॉलेजों को एडमिशन की अनुमति नहीं मिली है. इसके कारण विभिन्न विश्वविद्यालयों ने एलएलबी नये सत्र में एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि जारी अब तक नहीं कर पायी है.
बिहार के लॉ कॉलेजों में नामांकन वर्तमान सत्र में अब तक शुरू नहीं हो पायी है. नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का प्रावधान है लेकिन अब तक प्रवेश परीक्षा पर भी फैसला नहीं हो सका है. कारण, कि इस सत्र के लिए भी कई लॉ कॉलेजों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति नहीं मिली है. अब तक अनुमति नहीं मिलने के कारण सत्र लेट हो सकती है. इस बार भी सत्र 2023-24 लेट से शुरू होगी. लगातार सत्र 2021 से सत्र लेट से शुरू हो रहा है. 2021 से ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा दी थी.
हाईकोर्ट ने दाखिले पर लगाई थी रोक
हाइकोर्ट ने 23 मार्च 2021 के आदेश से बिहार के सभी 27 सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों में नये दाखिले पर रोक लगा दी गयी थी. इसके बाद इसमें कोर्ट ने आंशिक संशोधन करते हुए 17 कॉलेजों में सशर्त दाखिले की मंजूरी दी थी. हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है था कि नया दाखिला सिर्फ 2021-22 के लिए ही होगा. अगले साल के सत्र के लिए बार काउंसिल से फिर से मंजूरी लेनी होगी. इस कारण लॉ कॉलेजों को हर सत्र के लिए बार काउंसिल से मंजूरी लेनी पड़ रही है.
निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया जाएगा प्रवेश
संस्थान में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के चक्कर में बार काउंसिल के बार लेट से पहुंच रहा है. जिसके कारण बार काउंसिल भी सही समय पर चाह कर भी अनुमति नहीं दे पा रही है. बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा ने कहा कि कई लॉ संस्थानों का निरीक्षण हो गया है. निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश शुरू किया जायेगा. जल्द ही एडमिशन के लिए मंजूरी दे दी जायेगी.
लॉ कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र में हो रही देरी
इस वर्ष राज्य के अधिकांश लॉ कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र में देरी हो रही है. क्योंकि अब तक कई लॉ कॉलेजों को एडमिशन की अनुमति नहीं मिली है. इसके कारण विभिन्न विश्वविद्यालयों ने एलएलबी नये सत्र में एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि जारी अब तक नहीं कर पायी है. प्रथम वर्ष के एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए छात्र इंतजार कर रहे हैं. जबकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने बीए-एलएलबी और एलएलबी कोर्स में एडमिशन के लिए नोटिस जारी कर दिया है. लेकिन इसमें केवल प्राइवेट कॉलेजों को ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने अनुमति दी है. जबकि कॉलेज ऑफ कॉमर्स के एलएलबी कोर्स को अब तक अनुमति नहीं मिली है. इसके साथ-साथ राज्य के 20 से अधिक लॉ संस्थानों में अब तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी है.
पटना लॉ कॉलेज में इस बार भी 120 सीटों पर होगा एडमिशन
पटना यूनिवर्सिटी के पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए भी पीयू ने अब तक एडमिशन तिथि जारी नहीं किया है. पटना लॉ कॉलेज में 300 सीटों से घट पर 120 सीट हो गया है. 2021 से पटना लॉ कॉलेज में 120 सीटों पर ही एडमिशन हो रहा है. बार काउंसिल ने कहा है कि पटना लॉ कॉलेज में कक्षाओं की कमी है. सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए पटना लॉ कॉलेज को कम-से-कम 10 कमरें जरूरी है. कमरों की कमी के कारण सीटें कम की गयी है. 300 सीटों के लिए कमरों की संख्या 15 होनी चाहिए. बार काउंसिल ने कहा है कि हर क्लास रूम में 60 स्टूडेंट्स की बैठने की क्षमता जरूरी है. अगर 300 सीटें होती है तो तीन सत्र के लिए 15 कमरें जरूरी है.
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पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए 24 तक आवेदन का मौका
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से जुड़े विधि कॉलेजों व एमएड में नामांकन के लिए एंट्रेंस टेस्ट आयोजित की जायेगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई तक कर सकते हैं. एंट्रेंस टेस्ट 28 जुलाई को होगी. इसमें एमएड नामांकन आवेदन के लिए सामान्य, बीसी वन एवं बीसी टू अभ्यर्थियों को दो हजार रुपये एवं एससीएसटी अभ्यर्थियों को डेढ़ हजार रुपये देने होंगे. लॉ नामांकन आवेदन के लिए सामान्य, बीसी वन, बीसी टू अभ्यर्थियों को डेढ़ हजार रुपये एवं एससीएसटी अभ्यर्थियों को एक हजार रुपये देने होंगे. पीपीयू डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो एके नाग ने कहा कि अभी केवल प्राइवेट कॉलेजों को बार काउंसिल से मान्यता मिली है. कॉलेज ऑफ कॉमर्स को अभी मान्यता नहीं मिली है. अगर मिलेगी तो टेस्ट के आधार पर ही एडमिशन होगा. यूनिवर्सिटी किसी एक कॉलेज के लिए शैक्षणिक सत्र लेट नहीं कर सकती है.