पटना. राज्यभर के 149 सरकारी आइटीआइ को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने और छात्रों को बेहतर रोजगार से जोड़ने के लिए सोमवार को श्रम संसाधन विभाग ने टाटा टेक्नोलाॅजी से समझौता किया है. श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि आइटीआइ छात्रों को बेहतर मानव बल के रूप में तैयार करने के लिए नये कोर्स को लाया गया है. इस समझौते के बाद सरकारी आइटीआइ में पढ़ाई करने वाले छात्र देश -दुनिया में आज की तकनीक के आधार पर रोजगार ले पायेंगे और हम देश को बेहतर मानव बल दे पायेंगे.
उन्होंने कहा कि इस तरह का समझौता करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है. सबसे पहले इस तरह का कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू हुआ है. उन्होंने कहा कि इस समझौते के बाद राज्य का प्रौद्योगिकी परिदृश्य बदल जायेगा. राज्य के युवाओं के लिए बेहतर कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा.यह राज्य में उन उद्योग प्रतिष्ठानों के लिए संभावित निवेश के रूप में भी स्थापित होगा, जो उद्योग 4.0 और विनिर्माण के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने को इच्छुक हैं. अब आइटीआइ में 23 नयी तकनीक के उन्नत व्यापार पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करेंगे. इस परियोजना के तहत कुल निवेश 4,606 करोड़ रुपये होगा.
मंत्री ने टाटा से यह आग्रह किया है कि ड्रोन को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जाये. मौके पर अपर मुख्य सचिव वंदना किनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है बिहार में बिहार के युवाओं को प्रशिक्षित और सशक्त बनाना, ताकि वे बिहार में नये प्रौद्योगिकी समाधानों को खोज सकें और साथ ही कंपनियों से निवेश आकर्षित कर सकें व रोजगार सृजित कर सकें. उन्होंने कहा कि पहले चरण में दिसंबर 2022 तक 60 केंद्र अपग्रेड होंगे. वहीं, बाकी 89 केंद्रों को विकसित करने का काम जनवरी 2023 में प्रारंभ किया जायेगा, जो 31 दिसंबर 2023 तक पूरा होगा. इस काम में सहयोगी के रूप में 16 कंपनियां हैं, जो आइटीआइ को विकसित करने के लिए काम करेंगी.
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