बिहार में कृषि रोड मैप को मिला अवधि विस्तार, नीतीश कैबिनेट ने 22 एजेंडों पर लगायी मुहर

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार की शाम बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी. सरकार ने सबसे पहला फैसला कृषि रोड मैप की अवधि को विस्तारित करने का लिया है. अब कृषि रोडमैप की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई है.

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में जैव प्रौद्योगिकी वानिकी एवं कम्युनिटी साइंस के सब्जेक्ट में स्नातक स्तर पर छात्रों को कृषि स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड देने का फैसला किया है.

सरकार ने पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए पटना जिले में पटना सदर अंचल के आने वाली 5 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का फैसला किया है. इसके लिए कुल 5975.75 लाख की राशि को मंजूरी दी गई है.

सरकार ने मुंगेर क्षेत्र तारापुर में शहीदों की याद में हर साल 15 फरवरी को शहीद स्मारक परिसर में राजकीय समारोह आयोजित करने का भी फैसला किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों में इसके संकेत दिए थे.

नीतीश से कैबिनेट ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए सरकार ले राशि स्वीकृत की है.

इसके अलावे पटना स्थित रिंग रोड पर दिघवारा और शेरपुर के बीच छह लेन पुल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च आने वाले 316 करोड़ 71 लाख से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी गई है. सरकार ने पीपीपी मोड में बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनने वाले चार लेन के पुल सहित पहुंच पथ के लिए टर्मिनेटेड कंसेशन एग्रीमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

समग्र शिक्षा अभियान के तहत पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन देने के लिए सरकार ने अपने स्तर से 22 अरब 56 करोड़ 31 लाख से ज्यादा की राशि जारी की है. केन्द्रांश में कमी होने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने स्तर से स्वीकृति प्रदान की है.

सरकार ने बिहार शहरी योजना और विकास से नियमावली 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. इससे संबंधित विधेयक के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा. कैबिनेट ने बिहार भवन उपविधि 2014 में संशोधन के प्रकृति से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगायी है.