पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में कोरोना के बीच में डेंगू समेत बच्चों के बीच नयी बीमारी फैलने की बात सामने आयी है. इसकी समुचित जांच, कारण और रोकथाम के उपायों के लिए स्वास्थ्य महकमे की टीमें भेजी गयी हैं. साथ ही सभी जिलों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की समस्या नहीं हो. इलाज के लिए जो भी करने की जरूरत है, वह किया जायेगा.
सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में सीएम ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे. सीएम ने कहा कि राज्य के किसी अस्पताल में बेड से लेकर इलाज से जुड़ी अन्य किसी चीज की कोई कमी नहीं है. स्थिति अभी उतनी खराब नहीं है. डेंगू के सीवान में शून्य, सारण में एक और गोपालगंज में नौ मरीज मिले हैं. यूपी के नजदीक वाले इलाकों में यह सबसे ज्यादा हो रहा है.
उन्होंने कहा कि दो दिन पहले ही इस मुद्दे पर विभागीय स्तर पर विस्तृत बैठक करके सभी पहलुओं की समीक्षा की गयी थी. पटना में भी इसकी जांच चल रही है. स्वास्थ्य विभाग मौजूदा स्थिति का आकलन करने में पूरी तरह से जुटा हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को होने वाली बीमारी के लिए भी इलाज के समुचित प्रबंध सभी स्थानों पर किये गये हैं. जहां भी इस तरह की बीमारी सामने आ रही है, ऐसे एक-एक स्थान की जांच कर जरूरी उपाये किये जायेंगे.
स्थानीय प्रशासन को भी इसे लेकर खासतौर से अलर्ट कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर पहले से ही चौकसी बरती जा रही है. कोरोना के बीच में ये अन्य तरह की बीमारियां होने लगी हैं. इसे लेकर भी सावधानी बरती जा रही है. कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है.
सीएम ने कहा कि इस बार आपदा राहत देने में खासतौर से ध्यान दिया जाये कि कोई भी जरूरतमंद नहीं छूटे. जनता दरबार में कुछ लोग यह बताने आते है कि 2019 की राहत राशि उन्हें नहीं मिली, यह सुनकर अच्छा नहीं लगता है. ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसका खासतौर से ध्यान रखने की जरूरत है. कोई भी जरूरतमंद नहीं बचना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम होंगे. छह महीने में छह करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो जायेगा. वर्तमान में हो रहे पौने दो लाख कोरोना टेस्ट को बढ़ाकर दो लाख करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है.
सीएम ने कहा कि राज्य में दो दिनों (14 और 15 सितंबर) तक सभी मंत्री, विधायक, विधान पार्षद और अधिकारियों के अलावा जिला स्तरीय जनप्रतिनिधि एक-एक जिले में बाढ़ के हालात की समीक्षा करेंगे.
एक-एक चीजों का आकलन किया जायेगा और इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जायेगी, ताकि किसी पीड़ित व्यक्ति को किसी तरह की समस्या नहीं हो. चार दिन बाद फिर से बाढ़ से उत्पन्न हालात की गहन समीक्षा की जायेगी. इसलिए सभी को समेकित रूप से स्थिति का आकलन करते हुए रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है.
Posted by Ashish Jha
