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फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वाले बर्खास्त अमीन व कानूनगो को किया जायेगा गिरफ्तार,DGP को भेजा गया पत्र

साल 2020 और 2021 में राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से बहाल कर्मियों के प्रमाणपत्रों की जांच की तो गड़बड़ी सामने आ गयी थी. भू अभिलेख के निदेशक जय सिंह ने इनके खिलाफ कार्रवाई और राशि वसूली के लिए बिहार पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 27, 2022 11:32 AM

पटना. फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वाले बर्खास्त अमीन व कानूनगो को गिरफ्तार किया जायेगा. भू अभिलेख के निदेशक जय सिंह ने मंगलवार को बर्खास्त अमीन व कानूनगो पर कार्रवाई और राशि वसूली के लिए बिहार पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखा है.

प्रमाणपत्रों की जांच की तो गड़बड़ी सामने आई थी

बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में संविदा पर अमीन,कानूनगो और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2020 और 2021 की गयी थी. राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से जब बहाल कर्मियों के प्रमाणपत्रों की जांच की तो गड़बड़ी सामने आ गयी थी. अमीन बहाली में कई अभ्यर्थियों ने ऐसे संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डप्लिोमा का सर्टिफिकेट दियें हैं, जहां इस कोर्स की पढ़ाई तक नहीं होती है. जांच के बाद फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाया गया था.

फर्जी सर्टिफिकेट वालों की गिरफ्तारी और वसूली के लिए पत्र

पत्र में लिखा गया है कि अररिया, मुंगेर, बांका, कटिहार, जमुई, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, अरवल, सीतामढ़ी, खगड़िया, मधुबनी पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, जहानाबाद, शेखपुरा, पूर्णिया, सुपौल, शिवहर, लखीसराय, नालंदा, मधेपुरा, सहरसा और सीवान में मुकदमें दर्ज है. इन जिलों के एसएसपी व एसपी को बर्खास्त कर्मियों की गिरफ्तारी व वसूली करने का आदेश दिया जाये.

राजस्व विभाग में 9746 पदों पर होना है बहाली

वहीं, बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में जमीन के दूसरे चरण का सर्वे कराने के लिए विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, अमीन और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के 9746 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 16 नवंबर तक मांगे गये हैं. इसके तहत विशेष सर्वेक्षण अमीन के 8244 पदों पर बहाली होनी है. दो साल के लिए संविदा पर होने वाली इस बहाली की खास बात यह है कि रिक्तियों के मुकाबले तीन गुना लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जायेगा.

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