पटना. कैबिनेट ने भागलपुर में सीपेट के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की मंजूरी दी है. इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर का व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) की स्थापना भागलपुर को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल, भागलपुर के परिसर में करने के लिए अनुमानित लागत 40 करोड़ 10 लाख 77 हजार की स्वीकृति दी गयी और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 करोड़ के सहायक अनुदान राशि जारी करने पर सहमति दी गयी.
हरियाली मिशन के तहत संचालित मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के क्रियान्वयन के लिए संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. कैबिनेट द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष, सदस्यों के मनोनयन और सदस्य सचिव की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश पर सहमति दी गयी.
भोजपुर-बक्सर खंड के एनएच-84 की फोरलेन चौड़ीकरण के लिए कुल रकबा 0.024720 एकड़ जमीन एनएचएआइ को मुफ्त व स्थायी रूप से हस्तांतरित करने पर सहमति दी गयी. इसी प्रकार एनएच -84 को फोर लेन चौड़ीकरण के लिए भोजपुर जिला के बिहियां में कुल 0.212592 एकड़ जमीन मुफ्त हस्तांतरित की गयी.
कैबिनेट द्वारा गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्ति के लिए रिजर्वायर निर्माण के लिए वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य नालंदा जिला के सिलाव अंचल में कुल 19.75 एकड़ गैर मजरुआ जमीन मुफ्त हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी.
रोजगार या स्वयं के उद्यम के लिए बढ़िया व्यावसायिक प्रशिक्षण की इच्छा रखने वाले बिहार के युवक- युवतियों को सीपेट के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है. यह बात प्रदेश के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कही .
उन्होंने कहा कि भागलपुर में स्थापित होने वाले सीपेट के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में प्लास्टिक निर्माण तकनीक के अतिरिक्त कौशल विकास और अन्य रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का संचालन होगा.
हम लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में उद्योग संघों से मिलकर उन्हें बिहार में उद्योग के अवसर का लाभ उठाने के लिए कह रहे हैं. उद्योग मंत्री ने हस्तकरघा दिवस की शुभकामनाएं दीं व कहा कि यह उद्योग राज्य की विविधता एवं बुनकरों की कलाकारी का अनुपम उदाहरण है.
Posted by Ashish Jha
