निर्देश . प्रबंध निदेशक राज्य खाद्य निगम ने किया कड़ा रूख, कहा
लेटलतीफी नहीं की जायेगी बरदाश्त, लाभुकों तक ससमय पहुंचे खाद्यान्न
अररिया : जविप्र दुकानदारों तक खाद्यान्न पहुंचाने में अब लेटलतीफी बरदाश्त नहीं की जायेगी. न ही जविप्र दुकानदार अपने पोषक क्षेत्र के लाभुकों को यह कह कर टाल पायेंगे कि उनके पास तो इस माह का खाद्यान्न ही नहीं पहुंचा है. राज्य खाद्य निगम को हर हाल में राशि जमा कराये गये जविप्र दुकानदारों को आवंटित माह का खाद्यान्न डोर स्टेप डेलिवरी के माध्यम से उनके दुकानों तक पहुंचाना होगा. हालांकि इस प्रकार के नियम प्रबंध निदेशक एसएफसी पटना द्वारा पूर्व में ही दिया गया था. लेकिन इसका शत प्रतिशत अनुपालन नहीं हो पा रहा था. इसके लिए प्रबंध निदेशक ने एक बार फिर कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है
कि पांच अगस्त 2017 तक जुलाई माह का खाद्यान्न हर हाल में निर्गत कर देना है. नहीं तो फिर मुख्यालय से अनुमति लेने के बाद ही खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा. इस निर्देश के बाद एक तरफ जहां जिले के लाखों परिवारों तक ससमय खाद्यान्न मिल पाने का रास्ता प्रसस्त हो गया है. वहीं ऐसे जविप्र दुकानदार जो यह लाभुकों को यह कह कर निकल जाते थे कि उनके पास निर्धारित माह का खाद्यान्न ही नहीं पहुंचा है, खाद्यान्न दुकान तक पहुंचने के बाद ही दिया जा सकेगा. ऐसा कह लाभुकों से कूपन लेकर अनाज का वारा न्यारा कर लेने वाले जविप्र दुकानदारों भी लाभुकों को नहीं ठग पायेंगे.
राज्य खाद्य निगम पटना के आदेश पर ही जून माह के दस जविप्र दुकानदारों को होगा खाद्यान्न निर्गत : वैसे तो डीएम हिमांशु शर्मा के प्रयासों के बदौलत जविप्र दुकानदारों तक खाद्यान्न की आपूर्ति माहवार ठीक-ठाक ही चल रही थी. लेकिन एसएफसी के प्रबंध निदेशक के निर्देश ने एक बार फिर से इसे सिलसिलेवार रखने की प्रक्रिया को ताजा रुख प्रदान किया है. हालांकि जून 2017 के दस एसआइओ को छोड़कर जुलाई में खाद्यान्न निर्गत करने की प्रक्रिया लगभग निर्धारित मात्रा के एवज में आठ प्रतिशत बचे होने की बात एसएफसी के जिला प्रबंधक द्वारा बताया जा रहा है. बताना लाजिमी होगा कि ससमय राशि नहीं जमा करने वाले जविप्र दुकानदारों में शामिल फारबिसगंज के दो व रानीगंज प्रखंड के आठ जविप्र दुकानदारों को जून 2017 में खाद्यान्न निर्गत नहीं किया जा सका था. अब इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद पांच अगस्त तक एसडीओ से अनुमति लेने के बाद मुख्यालय पटना से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही पांच अगस्त तक ही इन जविप्र दुकानदारों को खाद्यान्न निर्गत कर पाना संभव हो पायेगा. खाद्यान्न निर्गत होने की निगरानी की जिम्मेवारी संबंधित अनुमंडल के एसडीओ को सौंपी गयी है.
खाद्यान्न लैप्स होने में आयेगी कमी
जुलाई माह में 1226 डिलरों के बीच 150826 क्विंटल खाद्यान्न एसएफसी को निर्गत करना था. जिसके अनुपात में लगभग 92 प्रतिशत खाद्यान्न जविप्र दुकानदारों को निर्गत किया जा चुका है. आठ प्रतिशत बचे खाद्यान्न को भी एसएफसी द्वारा पांच अगस्त तक जविप्र दुकानदारों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज गति में चलने की बात कही जा रही है. देखा जाए तो ससमय खाद्यान्न निर्गत किये जाने की प्रक्रिया से जहां लाभुकों को फायदा होगा वहीं एसएफसी द्वारा भी ससमय एफसीआइ से खाद्यान्न का उठाव कर लिया जायेगा. इससे जिले में लैप्स हो रहे खाद्यान्न की मात्रा के अंतर को भी कम किये जाने की संभावना को बल मिलेगा.
मुख्य प्रबंधक का िमला है निर्देश
अब पूर्व में बचे हुए जविप्र दुकानदारों के एसआइओ को पांच अगस्त तक निर्गत कर देना है. इसके बाद निर्धारित माह का खाद्यान्न उसी माह में जविप्र दुकानदारों को निर्गत करने का सख्त आदेश मुख्य प्रबंधक पटना द्वारा दिया गया है.
बिरेंद्र नाथ गुप्ता, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम
