ओडीएफ पंचायतों को मिलेंगी दो करोड़

प्रोत्साहन. हर घर नल का जल पर खर्च होंगे 18 से 27 करोड़ पंचायतों के विकास के लिए खुले में शौच मुक्त होना मुनाफे का सौदा साबित होने वाला है. क्योंकि सभी ओडीएफ पंचायतों के विकास के लिए दो करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान सरकार ने किया है. जिले के एक मात्र ओडीएफ पंचायत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 12, 2017 6:22 AM

प्रोत्साहन. हर घर नल का जल पर खर्च होंगे 18 से 27 करोड़

पंचायतों के विकास के लिए खुले में शौच मुक्त होना मुनाफे का सौदा साबित होने वाला है. क्योंकि सभी ओडीएफ पंचायतों के विकास के लिए दो करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान सरकार ने किया है. जिले के एक मात्र ओडीएफ पंचायत रामपुर कोदरकट्टी को लगभग 84 लाख रुपये मिल भी चुके हैं. यही नहीं बल्कि ऐसे पंचायतों के मिडिल स्कूल को सरकार स्वत: हाई स्कूल में अपग्रेड कर देगी.
अररिया : ओडीएफ से संबंधित सरकार द्वारा दिये जाने प्रोत्साहन योजना की जानकारी देते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी धीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि शौचालय का होना परिवार की अस्मिता से जुड़ा तो है ही है. साथ ही लोगों विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है. वहीं सरकार ने खुले में शौच मुक्त प्रथा को समाप्त करने के लिए कई तरह की प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की हैं. बताया गया कि ओडीएफ पंचायतों के विकास के लिए डेढ़ से दो करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का भी प्रावधान है.
वहीं पंचायत के मध्य विद्यालय उच्च विद्यालय में अपग्रेड हो जायेंगे. स्कूल के जमीन व भवन आदि की व्यवस्था भी सरकार की जिममेदारी होगी. इसी क्रम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि गली नाली पक्कीकरण योजना व हर घर नल का जल योजना के तहत भी पंचायतों में करोड़ों की राशि खर्च होगी. राज्य पीएचइडी विभाग द्वारा भेजे गये प्राक्कलन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में नल का जल योजना पर 18 से 27 करोड़ तक की राशि खर्च का आकलन किया गया है. दी गयी जानकारी के अनुसार 100 घर वाले वार्डों में योजना की लागत 18.4 लाख, 150 घर वाले वार्ड में 23.06 लाख व 200 घर वाले वार्ड में 27.2 लाख आंकी गयी है. प्राक्कलन में आयरन रिमूवल प्लांट लगाना भी शामिल है. उन्होंने बताया कि चूंकि जिले का कोई पंचायत भी आरसेनिक व फ्लोराइड प्रभावित नहीं है. लिहाजा नल का जल योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जायेगा.

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