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नहीं हो पाया भूमि का सीमांकन

नहीं हो पाया भूमि का सीमांकन अररिया. अररिया बैरगाछी में एसएसबी के 28 वें बटालियन के मुख्यालय निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का गुरुवार को मापी होना था. जमीन की मापी को ले भू-धारियों को विशेष भू-अर्जन कार्यालय से नोटिस दिया गया था. कुछ भू-धारी अररिया बैरगाछी में मौजूद थे. लेकिन अज्ञात कारणों से जमीन […]

नहीं हो पाया भूमि का सीमांकन अररिया. अररिया बैरगाछी में एसएसबी के 28 वें बटालियन के मुख्यालय निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का गुरुवार को मापी होना था. जमीन की मापी को ले भू-धारियों को विशेष भू-अर्जन कार्यालय से नोटिस दिया गया था. कुछ भू-धारी अररिया बैरगाछी में मौजूद थे. लेकिन अज्ञात कारणों से जमीन की मापी नहीं हो पायी. इस बाबत एसडीओ अररिया संजय कुमार ने बताया कि जिस- जिस भू-धारियों ने भूमि अधिग्रहण के एवज में पैसा लिया था उसने उक्त भूमि पर खेती प्रारंभ कर दिया है. उसे नोटिस दिया गया था. उन भू-धारियों से वार्ता होनी थी. अज्ञात कारणों से ऐसा नहीं हो पाया. समय निर्धारित कर जमीन का सीमांकन किया जायेगा. क्या है मामला बैरगाछी में एसएसबी कैंप निर्माण से जुड़ा विवाद काफी पुराना है. कैंप निर्माण के लिए वर्ष 2010 में जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की गयी. अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत कुल 185 रैयतों की जमीन अर्जित की गयी. इसे लेकर 13 अप्रैल 2011 को अधिसूचना जारी की गयी और 13 जुलाई 2012 को उक्त अधिग्रहित जमीन को राज्य सरकार के हैंड ओवर कर दिया गया. अधिग्रहित भूमि को लेकर उच्च न्यायालय में दर्ज सीडब्ल्यूजेसी 21800/2011 मो इब्राहिम व अन्य बनाम बिहार सरकार में कोर्ट के आदेश के बाद 20 रैयतों की अधिग्रहित जमीन पुन: वापस कर दी गयी. खास बात ये कि विभाग द्वारा बार बार नोटिस भेजे जाने के बाद अधिग्रहित भूमि के मुआवजा के लिए 51 भू स्वामियों ने विभाग से संपर्क किया. जिला प्रशासन द्वारा इन 51 भू स्वामियों के बीच करीब एक करोड़ 55 लाख बतौर मुआवजा राशि के भुगतान के बाद भी बैरगाछी में एसएसबी कैंप निर्माण की योजना अधर में लटका है.

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