शहर में दो सौ परिवारों को मिलेगा आवास योजना का लाभ

शहर में दो सौ परिवारों को मिलेगा आवास योजना का लाभनप बोर्ड ने लिया निर्णय एससी, एसटी, विधवा विकलांग परिवारों को दी जायेगी प्राथमिकताआवास योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे, अनुश्रवण टीम का होगा गठन- मुख्य पार्षद फोटो:1-अफसाना परवीन, मुख्य पार्षद नप अररियाफोटो:2- भवेश कुमार कार्यपालक पदाधिकारी, अररिया नगर परिषद प्रतिनिधि, अररिया नगर परिषद अररिया को नगर परिषद क्षेत्र में दो सौ छत विहीन परिवारों का आवास निर्माण कराया जायेगा. हालांकि नगर परिषद को अब तक आवास योजना के लिए लाभार्थियों की सूची तैयार करने का क्या मापदंड होगा इसके लिए कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में आ रही परेशानी को दूर करते हुए नप बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लक्ष्य के अनुसार दो सौ परिवारों के चयन के लिए एससी, एसटी, विधवा व विकलांग परिवारों को पहले चरण में प्राथमिकता दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2015-16 के मार्च माह तक दो सौ परिवारों के लिए आवास निर्माण करने की योजना है. लेकिन तय समय सीमा तक प्राप्त दिशा निर्देश के आधार पर आवास निर्माण हो पायेगा यह देखना लाजिमी होगा. फिलहाल चयनित लाभार्थियों की सूची निर्माण को लेकर वार्ड स्तर पर नप द्वारा तय मापदंड के आधार पर सूची बनाने की जिम्मेवारी नगर परिषद के द्वारा नगर पार्षद को दी गयी है. इसके अनुश्रवण के लिए नप कर्मी को भी लगाया गया है. नप क्षेत्र में 7017 परिवार क्षत विहीन जानकारी अनुसार अनुसार चार माह पूर्व कराये गये एक सर्वेक्षण के आधार पर नगर परिषद क्षेत्र में 7017 परिवार छत विहीन हैं. संख्या के आधार पर दो सौ का लक्ष्य काफी कम है. हालांकि अगर इस वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जायेगी तो अगले वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा आवास निर्माण करने का लक्ष्य मिलने की बात भी सामने आ रही है. लक्ष्य के अनुरूप आवास योजना को पूर्ण कराने के उद्देश्य से नप के द्वारा एक मापदंड बनाया गया है. इसके तहत आवास बनाने के लिए चयनित लाभुकों में से एससी, एसटी, विधवा व विकलांग को प्राथमिकता दी जा रही है. नप बोर्ड ने यह भी तय किया है कि आवास निर्माण के लक्ष्य के अनुरूप 60 प्रतिशत हिस्सेदारी एससी व एसटी वर्ग के लिए सुनिश्चित की जायेगी. नप बोर्ड ने इस लक्ष्य को वार्ड वार सात आवास की संख्या में बांटने का प्रयास किया है, जबकि वार्ड स्तर पर एससी व एसटी परिवारों की संख्या कुछ वार्डों में अधिक है. अब देखना होगा वहां की रूप रेखा क्या तय होती है. केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर शहरी क्षेत्र में एक भी मकान कच्चा नहीं हो इसके लिए नगर परिषद क्षेत्र में पक्का मकान बनाने का निर्णय लिया गया है. इस योजना के लिए अभी तक राशि नप को आवंटित नहीं हुई है. यह राशि लाभुकों को सीधे मिलेगी या फिर कार्य एजेंसी आवास तैयार करेगी यह भी निर्धारित नहीं हुआ है. जानकारी अनुसार नप अब आवास योजना से संबंधित सूची बनाने या आवास योजना के निर्माण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश की मांग विभाग से कर रहा है. कार्यपालक पदाधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि आवास योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इसके लिए एक प्रकार की खास योजना भी तैयार की गयी है. आवास योजना के लिए लाभार्थियों के पास जमीन का होना आवश्यक है. इस आवास योजना के लिए चयनित लाभार्थी को दो लाख रुपये की राशि बैंक खाते में भेजी जायेगी या फिर कार्य एजेंसी काम को करेगी यह तय नहीं हुआ है. जानकारी अनुसार आवास योजन के लिए दो लाख रुपये की राशि में से डेढ़ लाख रुपये केंद्र सरकार जबकि पचास हजार की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जायेगी. क्या कहती हैं मुख्य पार्षद इस संबंध में मुख्य पार्षद अफसाना परवीन ने बताया कि नगर परिषद के द्वारा चयनित लाभुकों की सूची बनाने की जिम्मेवारी वार्ड पार्षद व नप कर्मी को दिया गया है. इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा कि मापदंड के अनुसार लाभुकों के चयन में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाये. सही लाभुकों तक आवास योजना का लाभ पहुंचे इसके लिए एक अनुश्रवण टीम का भी गठन किया जायेगा.क्या कहते हैं कार्य पालक पदाधिकारी इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार ने बताया कि अभी नगर परिषद को दो सौ परिवारों के लिए आवास योजना का लाभ दिये जाने को लेकर सूची बनाने की तैयारी की जा रही है. जहां तक वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कम लक्ष्य का सवाल है, तो सरकार के द्वारा यह तय किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक परिवारों के लिए पक्का मकान बनना है. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का लक्ष्य हुआ असीमित अररिया. नगर परिषद द्वारा व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए वार्ड वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, अब शौचालय निर्माण में लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है. कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार के द्वारा राज्य स्तरीय बैठक में रखे गये प्रस्ताव को को पारित कर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लक्ष्य को असीमित कर दिया गया है. नियमानुसार अब शौचालय निर्माण के लिए वार्ड स्तर पर कोरम को पूरा करने वाले सही लाभुकों के शौचालय निर्माण के लिए तय राशि दी जायेगी. व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए 19 दिसंबर को पहला शिविर आयोजित किया जायेगा.