शक्षिक अभ्यर्थियों को 16 दिसंबर को मिलेगा नियोजन पत्र

शिक्षक अभ्यर्थियों को 16 दिसंबर को मिलेगा नियोजन पत्रसंगीत, नृत्य, ललित कला विषय के शिक्षकों का 13 जनवरी तक लिया जायेगा आवेदन प्रतिनिधि, अररिया बिहार विधान सभा चुनाव के लगे आचार संहिता के कारण नियोजन प्रक्रिया पर लगा ग्रहण अब पूरी तरह से हट गया है. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों के लिए खुश खबरी है कि नियोजन इकाई द्वारा 16 दिसंबर से नियोजन पत्र वितरण किया जायेगा. शिक्षक नियोजन इकाइयों में पूर्व निर्धारित तिथि को काउंसेलिंग कराने के उपरांत नियोजन पत्र तैयार थे. लेकिन चुनाव के कारण नियोजन पत्र का वितरण स्थगित कर दिया गया था. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक केवीएन सिंह ने सभी नियोजन इकाइयों को पत्र भेज कर इस पर अमल करने का निर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि चतुर्थ चरण के तहत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित जिस नियोजन इकाई में नियोजन पत्र बन कर तैयार थे, वे निर्धारित तिथि को नियोजन पत्र निर्गत करेंगे. रोस्टर हुआ जारी उच्च माध्यमिक कंप्यूटर व संगीत शिक्षकों के नियोजन के लिए जिन नियोजन इकाई में मेधा सूची का प्रकाशन व अनुमोदन नहीं हो सका है, वे नियोजन स्तर पर मेधा सूची का अनुमोदन व प्रकाशन की तिथि 22 दिसंबर को मेधा सूची का अनुमोदन व प्रकाशन कर लेंगे. इसके बाद 23 दिसंबर से सात जनवरी 2016 तक दावा व आपत्ति लिये जायेंगे. आपत्ति निराकरण के बाद 10 जनवरी को अंतिम रूप से मेधा सूची का प्रकाशन किया जायेगा. इस प्रकार नियोजन प्रक्रिया पूरी करते हुए 18 जनवरी को नगर परिषद व 20 जनवरी को जिला परिषद द्वारा नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा. इन अभ्यर्थियों का आवेदन 14 दिसंबर से लेना शुरू कर दिया गया है. जो 13 जनवरी तक चलेगा. नियोजन इकाई®स्वीकृत पद®नियोजन® रिक्ति जिला परिषद®माध्यमिक®273®28®245 उच्च माध्यमिक®280®08® 272नगर परिषद®माध्यमिक®40®13®27 उच्च माध्यमिक 54 15 39नगर पंचायत®माध्यमिक®06®03®03 उच्च माध्यमिक®1®05®06कहते हैं डीपीओ इस संबंध में डीपीओ स्थापना मनोज कुमार ने बताया कि विषय वार स्वीकृत पद के विरुद्ध अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं रहने के कारण नियोजन नहीं हो पाया है. रिक्त पद में अधिकांश विज्ञान विषय का ही है, जिसमें आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि निदेशक के निर्देश के आलोक में इस बार कुछ नियोजन और होगा. शेष रिक्त पद के लिए सरकार को प्रतिवेदन भेज दिया जायेगा.