लोगों को विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी

विधिक सहायता कैंप का आयोजन

प्रतिनिधि, अररिया

न्याय मंडल अररिया के प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय के हवाले से अवर न्यायाधीश सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि विगत 26 नवंबर से प्रारंभ संविधान सप्ताह का समापन सोमवार को हुआ. इस संविधान सप्ताह 26 नवंबर से 02 दिसंबर तक जिले के विभिन्न पंचायतों में जाकर डीएलएसए के सभी अधिकार मित्रों (पीएलवी) द्वारा अपने अपने क्षेत्र में विधिक सहायता कैंप लगाकर लोगों को नालसा-बालसा के विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया. उनके बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अररिया में उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी गयी. साथ ही नालसा के विभिन्न योजनाओं व सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उन्हें जागरूक करने का कार्य भी पूरी तन्मयता के साथ किया गया. अवर न्यायाधीश सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव बताया कि यह पूरा महीना महिलाओं व बच्चे के राइट्स पर कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे. इनके बीच जागरूकता फैलाने से इनमें जागृति आयेगी.

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धान खरीद सिर्फ कागजों पर, जिम्मेदार मौन

सिकटी. प्रखंड क्षेत्र में सरकारी स्तर पर धान अधिप्राप्ति के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है. पैक्सों में धान अधिप्राप्ति के लिए 80 किसानों के निबंधन के बूते 7151 क्विंटल धान की खरीद दिखाई जा रही है. जबकि यह सच्चाई से बिल्कुल परे है. जबकि सरकार द्वारा धान का सरकारी समर्थन मूल्य 2320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. वहीं खुले बाजार में इन दिनों धान 1900 से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है. वहीं पैक्स में धान देने के कारण किसानों को रुपये भी देरी से मिलता है व नमी के नाम पर 05 से 10 किलो प्रति क्विंटल काट लिया जाता है. गोदाम तक पहुंचाने व बोरी से मिला कर खुले बाजार का मूल्य ही हासिल होता है. नतीजतन इस बार किसान पैक्स व व्यापार मंडल में धान देने की स्थिति में नही है. इधर किसानों को रबी फसल की बुवाई के लिए खाद व बीज में काफी पैसा लग रहा है. जिस कारण यहां के किसान पैक्स में धान न बेंच कर खुले बाजार में धान बेच रहें हैं. जबकि क्षेत्र के किसानों को पता है कि कागजों पर हीं पैक्स द्वारा धान की खरीद की जा कर रही है. सरकारी निर्देश के मुताबिक 15 फरवरी तक धान की खरीदारी की जायेगी. जानकारी देते हुए प्रभारी बीसीओ अभिराम सिंह ने बताया कि प्रखंड में अभी तक धान की खरीद का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि खोरागाछ व बरदाहा पैक्स में चुनाव के कारण धान की खरीद नहीं की जा रही है. जबकि पडरिया व दहगामा पैक्स को दूसरे पैक्स में धान खरीद के लिए टैग किया गया है. धान की खरीद के लिए धान में नमी 17 प्रतिशत से कम होनी चाहिए जो किसान के लिए घाटे का सौदा होता है.