जदयू का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन 30 को, नीतीश के कार्यों पर होगी चर्चा: इरशाद अली
हजारों कार्यकर्ता होंगे शामिल
जिले भर से हजारों की संख्या लोग होंगे शामिल
2-प्रतिनिधि, अररियाजदयू अररिया के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन 30 नवंबर को अररिया मुख्यालय में आयोजित किया जायेगा. इसको लेकर पूरा जदयू परिवार तैयारी में जुटा है. गुरुवार को डाक बंगला में जदयू जिला प्रभारी इरशाद अली आजाद ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर सम्मेलन की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 19 साल की उपलब्धि पर चर्चा होगी. साथ ही उनकी उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाया जायेगा. इरशाद अली ने बताया कि पूरे बिहार में हर क्षेत्र में विकास तेजी के साथ हुआ है. जो दिख भी रहा है. नीतीश कुमार ने सभी के लिए न्याय के साथ विकास करने का काम किया है. उन्होंने बताया कि शिक्षा ,स्वास्थ्य ,ग्रामीण विकास ,शहरी विकास ,सड़क ,बिजली, सात निश्चय योजना ,जल जीवन हरियाली योजना के माध्यम में तेजी से विकास हुआ है. गांव से शहर को जोड़ने के लिया सड़कों का जाल बिछा दिया गया है. इसके अलावा महिला सशक्तिकरण व अल्पसंख्यक के विकास की दर्जनों योजना चलाई गई है. चाहे मदरसा ,कब्रिस्तान ,अल्पसंख्यक छात्रावास ,अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है. जीविका के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई है. आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर पार्टी चुनावी मूड में आ चुकी है. अभी जिला स्तर ,फिर विधान सभा व उसके बाद एनडीए के सभी दलों के साथ बैठक और सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है. पार्टी का लक्ष्य आगामी विधान सभा में सभी 223 पर चुनाव जीतने का लक्ष्य है. इसको लेकर नीतीश कुमार के 19 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच कार्यकर्ता जायेंगे. इस मौके पर जिलाध्यक्ष आशीष पटेल, पूर्व मंत्री मंजर आलम, सुनील चंद्रवंशी,रमेश सिंह ,शाद अहमद बबलू,अयाज उद्दीन अधिवक्ता, मो जियाउल्लाह डॉ एम आलम आदि मौजूद थे.
——आरक्षण विरोधी है केंद्र व राज्य सरकार : राजद
3-अररिया. केंद्र व राज्य सरकार दोनों आरक्षण विरोधी है. दलित ,महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा व अल्पसंख्यक विरोधी सरकार लोगों को आरक्षण से वंचित करना चाहती है. बिहार में जाति आधारित जनगणना के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा व पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक स्थिति के अध्ययन के बाद इनके समुचित उत्थान लिए तत्कालीन बिहार की महागठबंधन सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ा कर 65 प्रतिशत किया गया था. जिसे संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र की मोदी सरकार के पास रखा था. लेकिन संविधान विरोधी आरक्षण विरोधी मोदी सरकार ने इसे रुकवाने के लिए षडयंत्र करना शुरु कर दिया. अब संघ की गोद में बैठे नीतीश कुमार भी भाजपा की हीं भाषा बोल रहे जो दुर्भाग्यपूर्ण है. राष्ट्रीय जनता दल 65 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करवाने को लेकर प्रतिबद्ध है. इसी मांग को लेकर आज अररिया जिला समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर जिलाध्यक्ष मनीष यादव की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन किया गया. मंच संचालन जिला प्रवक्ता जगदीश झा गुड्डू द्वारा किया गया. मौके पर राजद प्रदेश महासचिव अरुण यादव , व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव आयुष अग्रवाल , अति पिछड़ा प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अविनाश आनंद, शत्रुघ्न मंडल , अविनाश मंगलम, हाजी सरवर आलम , कमाले हक, अनिल साह , राशिद मुश्ताक रुमी, मयंक पासवान , अभिषेक आनंद , लालू यादव , शिवनारायण यादव , सुशील कुमार विश्वास , मो नसीम , विकास कुमार यादव अंजर आलम , रामनारायण विश्वास, अमित पूर्वे सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे.
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