अररिया का मुद्दा मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
अररिया का मुद्दा मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
अररिया जिले में अल्पसंख्यक थानादारों की संख्या शून्य, हो पदस्थापना
अररिया गैर सरकारी संगठन अररिया का मुद्दा के संचालक व जन सुराज के नेता फैसल जावेद यासीन ने अररिया जिले में अल्पसंख्यक समुदाय का थाना प्रभारी के रूप में प्रतिनिधित्व शून्य होने के संबंध में मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने इस ज्ञापन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को भी सौंपा है. ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को भी ईमेल के माध्यम से भेजी गयी है. फैसल जावेद यासीन ने अपने आवेदन में इस बात पर जोर दिया कि अररिया जिला अपने धार्मिक सौहार्द व गंगा जमुनी तहजीब को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है. वहीं थानेदारों में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व की कमी से प्रशासन की विश्वसनीयता व जिले की सामाजिक व धार्मिक समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. फैसल जावेद यासीन ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जिले की जनसंख्या व उपलब्ध अधिकारियों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए थानेदारों की नियुक्ति में अल्पसंख्यक समुदाय के योग्य अधिकारियों को भी शामिल किया जाएं. महिला समाज सेविका व बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी महिला प्रकोष्ठ की महासचिव अफसाना हसन ने भी कहा की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा की हमेशा से पुलिस प्रशासन में संतुलन बनाए रखने के लिए जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के तर्ज पर पूर्व से व्यवस्था लागू रही है. लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति काफी सहयोगात्मक रहा है. ऐसे में पुलिस के उच्च पदाधिकारी को इसपर विचार करने की जरूरत है. अफसाना हसन ने कहा की फिलहाल जिला के पुलिस कप्तान के नेतृत्व में जिला में बेहतर काम हो रहा है व पुलिस के प्रति पब्लिक का विश्वास भी बढ़ा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है