आवास निर्माण मामले में उदासीन पांच पर्यवेक्षक व छह सहायक के मानदेय में 10 फीसदी कटौती का आदेश
डीडीसी ने दिये आदेश
प्रतिनिधि, अररिया
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मामलों की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 में आवास निर्माण की प्रगति असंतोषजनक पाये जाने पर डीडीसी रोजी कुमारी ने जिले के 05 ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक व 06 आवास सहायक के विरुद्ध विभागीय दिशा निर्देश आलोक में एक वर्ष तक मूल मानदेय में 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश जारी किया है. कर्मियों के मूल मानदेय में 10 प्रतिशत की कटौती संबंधी आदेश जारी होने के एक साल तक प्रभावी रहेगा. साथ ही संबंधित कर्मियों को आवास निर्माण मामले में तेजी लाते हुए एक सप्ताह के अन्दर संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित कराने के लिये निर्देशित किया गया है. गौरतलब है कि संबंधित मामले की लगातार समीक्षा के बाद भी संबंधित आवास सहायक व आवास पर्यवेक्षकों के कार्य व्यवहार में सुधार नहीं होता देख उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गयी है. इस संबंध में डीडीसी द्वारा जारी आदेश में आवास सहायक पहुंसरा विजय कुमार, मझुआ पश्चिम श्रवण कुमार निराला, विस्टोरिया नवी हसन, कोशकापुर उत्तर के आवास सहायक सुनील कुमार, खरहट के सरफराज हुसैन, काला बलुआ के सहायक राम कृष्ण के वेतन में 10 फीसदी कटौती का आदेश दिया गया है. वहीं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक चंदन कुमार भरगामा, गोपाल कुमार चौधरी फारबिसगंज, अंकिता प्रकाश, मुकेश कुमार पैक जोकीहाट, संजीव कुमार नरपतगंज, सरोज कुमार रानीगंज के आवास पर्यवेक्षक का नाम शामिल है. ———————————————-आपदा जोखिम न्यूनीकरण व प्रबंधन को लेकर समन्वय समिति की बैठक
फोटो-14-बैठक में मौजूद अधिकारी.अररिया. आपदा जोखिम न्यूनीकरण व प्रबंधन सह बाढ़ पूर्व तैयारी विषय पर समाहरणालय स्थित आत्मन सभागार में जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी. अपर समाहर्ता आपदा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संबंधित सभी सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि, सहित अन्य ने भाग लिया. बैठक को संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता आपदा जन्मजेय शुक्ला ने कहा कि जिला प्रशासन, स्थानीय कार्यदायी विभाग व स्वयंसेवकों के सकारात्मक सहयोग से जिला में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्रबंधन, आपदा पूर्व तैयारी, आपदा प्रत्युत्तर व पुनर्वास का कार्य सफलता पूर्वक संचालित होता आ रहा है. उन्होंने कहा कि सभी विभाग व स्वयंसेवी संस्था बेहतर समन्वयन स्थापित कर इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे. बैठक आपदा रेजिलेंस संस्कृति विकसित करने, आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित करने, समुदाय को जलवायु संवेदीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में व्यवहार परिवर्तन, आदि विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी. इसमें जिला प्रशासन अररिया के सहयोग से विभिन्न आपदा से बचाव हेतु आवश्यक जन-जागरूकता कार्यक्रम, आवश्यकता अनुसार आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी सहयोग प्रदान करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बाल विकास, आपदा आदि विषय पर संयुक्त अनुश्रवण व बेस लाइन सर्वे के लिए आवश्यक टूल विकसित करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिये गये. सभी विभागों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्रबंधन, आपदा पूर्व तैयारी व बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप पर विस्तृत चर्चा की गयी. इस क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया सभी प्रखंड स्तर तक के स्वास्थ्य केंद्रों व राहत केंद्रों पर आवश्यक दावाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दवाओं के भंडारण का नियमित अद्यतन करने, मोबाइल वेन, एंबुलेंस की उपलब्धता, राहत केंद्रों की पदस्थापना, रोस्टर वार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी मामलों की जानकारी दी गयी. आइसीडीएस द्वारा आपात स्थिति से निबटने के लिए आवश्यक अनुपूरक पोषाहार व अन्य सामग्रियों के स्टॉक को लेकर उठाये गये कदम की जानकारी दी गयी. शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, पीएचईडी के प्रतिनिधियों को आपदा पूर्व की जानकारी से अवगत कराया गया. पीएचईडी विभाग द्वारा राहत शिवरों में उपयोग किए जाने वाले वॉटर प्यूरीफायर को लेकर डेमो पेश किया गया. बैठक में डीपीआरओ मनीष कुमार, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सोनी कुमारी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, एसएसबी कमांडेंट, जीविका के प्रतिनिधि, सहयोगी संस्था जागरण कल्याण भारती, यूनिसेफ, पिरामल फउंडेशन, फिया फाउंडेशन, आगा खांन फाउंडेशन, रिलाइंस फाउंडेशन, रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधि उपस्थित थे.——————————————
जिला कृषि व आपूर्ति टास्क फोर्स से संबंधित मामलों की हुई समीक्षा फोटो-15-बैठक में मौजूद डीडीसी व अन्य. प्रतिनिधि, अररिया डीडीसी रोजी कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कृषि टास्क फोर्स व आपूर्ति व सहकारिता टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गयी. समाहरणालय स्थित परमान सभागार में आयोजित बैठक में सर्वप्रथम गत बैठक में लिये गये निर्णयों की गहन समीक्षा की गयी. इस क्रम में डीडीसी रोजी कुमारी ने संबंधित अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिये. जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में खरीफ 2024-25 में फसल आच्छादन, मौसम के अनुकूल कृषि कार्य, फसल अवशेष प्रबंधना, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बीज वितरण, उर्वरक की प्राप्ति व उपलब्धता, कृषि यांत्रिकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, बागवानी सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गयी. इसी प्रकार आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में खाद्यान्न का उठाव व वितरण, एसआईओ, डोर स्टेप डिलेवरी, राशन कार्ड, किरासन तेल, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, निगरानी व अनुश्रवण समिति, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पेट्रोल पंप एनओसी, आधार सीडिंग सहित अन्य मामलों की समीक्षा की गयी. उद्योग टास्क फोर्स की बैठक में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला व युवा उद्यमी योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कार्यों की समीक्षा की गयी. सहकारिता विभाग के तहत धान, गेहूं व मक्का अधिप्राप्ति संबंधी मामलों की समीक्षा की गयी. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, महाप्रबंधक उद्योग, जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित संबंधित अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मी मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है