बिहार के मंत्रियों के सरकारी आवास में सर्दी और गर्मी से निबटने का होगा पूरा इंतजाम, लगेंगे तीन-तीन एसी व गीजर

बिहार सरकार के 20 मंत्रियों को सरकारी आवास के रूप में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर (जी प्लस वन) का नया खूबसूरत बंगला देने की तैयारी हो रही है. एक सरकारी बंगले का एरिया करीब 440.8 वर्ग मीटर है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 18, 2023 4:13 AM

बिहार के मंत्रियों के सरकारी बंगलों में सर्दी और गर्मी से निबटने का पूरा इंतजाम होगा. सभी बंगलों में तीन-तीन एसी और तीन-तीन गीजर लगाये जायेंगे. पीने के शुद्ध पानी के लिए इन आवासों में आरओ भी लगाये जायेंगे. राजधानी पटना के गर्दनीबाग में बन रहे मंत्रियों के सरकारी आवासों में एसी, गीजर, आरओ सहित जरूरत के सभी फर्नीचर के लिए राज्य सरकार ने बजट की मंजूरी दे दी है. आवासों का निर्माण भवन निर्माण विभाग करवा रहा है. प्रत्येक आवास में केवल फर्नीचर पर नौ लाख रुपये खर्च किये जायेंगे.

20 मंत्रियों को नया खूबसूरत बंगला देने की तैयारी

सूत्रों के अनुसार 20 मंत्रियों को सरकारी आवास के रूप में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर (जी प्लस वन) का नया खूबसूरत बंगला देने की तैयारी हो रही है. एक सरकारी बंगले का एरिया करीब 440.8 वर्ग मीटर है. निर्माणाधीन परिसर में जी प्लस वन के 20 सरकारी बंगले के साथ जी प्लस टू का 20 एनेक्सी ब्लॉक, 20 सिक्युरिटी पोस्ट, जी प्लस वन का एक बैरेक, जी प्लस वन का एक क्लब हाउस, एक चेंजिंग रूम, एक कन्वेंस ब्लॉक और एक स्विमिंग पुल बनेगा.

अंतिम चरण में है निर्माण 

सभी बंगलों का निर्माण करीब 14.50 एकड़ एरिया में करीब 57 करोड़ 97 लाख 88 हजार 660 रुपये की लागत से पटना के गर्दनीबाग इलाके में अंतिम चरण में है. सभी बंगलों में आधुनिक सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की जा रही है. मंत्रियों के आवास परिसर में ही मिलने-जुलने वालों की समस्याओं और ऑफिस के कामकाज से संबंधित मामलों का निपटारा एनेक्सी ब्लॉक में हो सकेगा. इसके लिए ही 20 एनेक्सी ब्लॉक अलग से बनाये जा रहे हैं. प्रत्येक मंत्री को एक-एक एनेक्सी दिया जायेगा.

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मई 2020 से शुरू हुआ था निर्माण

बंगलों का निर्माण 29 मई, 2020 से शुरू हुआ था, जिसे 28 नवंबर, 2021 तक पूरा करना था, लेकिन तकनीकी वजहों से देरी की आशंका से 28 अप्रैल, 2022 को पूरा करने की संभावित तिथि रखी गयी. हालांकि काम में तेजी लाने संबंधी भवन निर्माण विभाग के निर्देश के बाद इसकी समय सीमा और बढ़ा दी गयी.

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