करपी (अरवल) : एक ओर रोड मैप को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार नयी-नयी योजनाओं पर करोड़ों रुपये पानी की तरह खर्च कर रही है. बताते चलें कि मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री ने किसानों के बीच कृषि वैज्ञानिक खेतों में उपजने वाले धान की सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, जहां धान का कटोरा कहे जानेवाले अरवल जिले के विभिन्न प्रखंडों में कृषि विभाग क्षेत्रफल के अनुसार पिछड़ता जा रहा है.
सरकार ने पंचायतवार कृषि सलाहकार व प्रखंड कृषि पदाधिकारी से लेकर कृषि वैज्ञानिक तक को प्रत्येक माह वेतन देने में लाखों रुपये खर्च कर रही है. लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है. आज भी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं, जिनको कृषि से संबंधित कई योजनाओं की सही जानकारी नहीं मिल पाती है.
सरकार ने किसानों को प्रत्येक पंचायतों से चयनित कर श्री विधि के तहत धान का बिचड़ा समेत कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध करा रही है. वहीं, डीजल अनुदान के लाखों रुपये प्रखंड की एक भी पंचायत में नहीं बंटा है. डीजल अनुदान के मामले में पूछे जाने पर करपी के कृषि पदाधिकारी नागेंद्र पूर्वे ने बताया कि यह मामला करपी बीडीओ के पास है.
कब बंटेगा या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है. फिर करपी के बीडीओ अशोक कुमार से संपर्क स्थापित किया गया तो नहीं हो सका. माले नेता सह कोचहसा पंचायत के पूर्व मुखिया दुलारचंद सिंह कुशवाहा ने डीएम से पूर्व के डीजल अनुदान की राशि बंटवाने की मांग की है. माले नेता ने कहा कि किसानों को डीजल अनुदान की राशि नहीं मिलेगी तो आंदोलन किया जायेगा.
