अरवल : जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में डीएम रवि शंकर चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के समीक्षा के तहत सिविल सर्जन डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि परिवार नियोजन योजना के तहत अब तक 60 पुरुषों का नसबंदी व 483 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया है, जो पुरुष का राज्य में लक्ष्य के तहत प्रथम स्थान है.
आयुष्मान भारत योजना के तहत 05 साल में 318705 लोगों को गोल्डेन कार्ड उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 25788 लोगों के बीच गोल्डेन कार्ड वितरित कर दिया गया है. इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया. उपलब्ध 82 एएनएम को 65 एचएससी व 28 एपीएचसी केंद्रों पर भी सप्ताह में भेजने का निर्देश दिया गया.
जिला अन्तर्गत आशा के रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली नियमतः करने का निर्देश दिया गया. दवा की उपलब्धता के संबंध में बताया गया कि ओपीडी में 71 के विरुद्ध 67 और आइपीडी में 96 के विरुद्ध 87 दवा वर्तमान में उपलब्ध है.जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के समीक्षा के तहत अल्पसंख्यक छात्रावास विद्यालय के निर्माण के आवंटन के लिए पुनः पत्र विभाग को लिखने का निर्देश दिया गया.
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक के लिए प्राप्त 21.30 लाख की राशि में से अब तक 17.60 लाख व इंटर के लिए प्राप्त 2.40 लाख की राशि में से अब तक 1.65 लाख की राशि वितरित कर दी गयी है. शेष राशि से भी बच्चों को लाभांवित कराने का निर्देश दिया गया. आइसीडीएस के कार्यों के समीक्षा के तहत बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 1.60 करोड़ की राशि मनरेगा को उपलब्ध कराया गया है, पर अभी तक बनाया नहीं जा रहा है.
इस पर समीक्षा कर दूसरे भवन निर्माण विभाग से करवाने का निर्देश दिया गया. जिला अंतर्गत 47 सेविकाओं व 108 सहायिकाओं के रिक्त पदों पर शीघ्र चयन कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया. बैंक द्वारा सेविकाओं के खाता नहीं खोलने पर नाराजगी व्यक्त की गयी और उपस्थित बैंक पदाधिकारी को शीघ्र खोलने का निर्देश दिया गया.
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए सीओ से जमीन की मांग करने का निर्देश दिया गया.
सामाजिक सुरक्षा विभाग के समीक्षा के तहत सहायक निदेशक प्रदीप कुमार द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत प्राप्त 6700 आवेदनों में से 1858 स्वीकृत हो गया है और 4532 आवेदन पंचायत में सत्यापन के लिए प्रक्रिया में है.
अब तक 836 लोगों को भुगतान कर दिया गया है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्राप्त 5300 आवेदनों में से जून 2019 तक सभी का भुगतान कर दिया गया है. मुख्यमंत्री परिवार लाभ के तहत 14 व राष्ट्रीय परिवार लाभ के तहत 13 लोगों को भुगतान कर दिया गया है. कबीर अंत्येष्टि अनुदान में 1570 व बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण में 149 लोगों को लाभान्वित कराया गया है.
परिवहन विभाग के समीक्षा के तहत बताया गया कि सड़क सुरक्षा के लिए दिवाल लेखन और बैनर पोस्टर वितरण का कार्य चल रहा है. डीआरसीसी के समीक्षा के तहत प्रबंधक गरिमा देवी ने बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक प्राप्त कुल 966 आवेदनों में से 719 को स्वीकृत कर इसके तहत 11.20 करोड़ की राशि छात्रों को दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब तक प्राप्त 7488 आवेदन में से 6204 को स्वीकृत कर प्रतिमाह 01 हजार की राशि से बेरोजगार युवकों को रोजगार खोजने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है. कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अब तक प्राप्त 9522 आवेदन में से 9474 को स्वीकृत कर इसमें से लगभग 7000 नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और शेष का चल रहा है.
इसी तरह डीएम द्वारा अन्य सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की गयी और लक्ष्य के विरुद्ध ससमय शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. सभी को निर्देशित किया गया कि योजना के तहत सभी लोग अपना आवंटन की मांग अपने विभाग से कर लिया जाये. वित्तीय वर्ष का कोई कार्य लंबित नहीं रहनी चाहिए. बैठक में अपर समाहर्ता संजीव कुमार सिन्हा के साथ जिलास्तरीय सभी पदाधिकारी मौजूद थे.
