अरवल (ग्रामीण) : छठा वेतन की मांग को लेकर जिला पर्षद कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 20 दिनों से जारी है, जिससे विकास कार्य पूर्णत: ठप है. हड़ताल से जिला पर्षद में सड़क निर्माण, गली निर्माण, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत का एलॉटमेंट, जिला बोर्ड के चयनित लगभग 50 योजनाओं का फाइल यथावत है.
कई योजनाओं की संचिका प्रशासनिक स्वीकृति का अभाव ङोल रही है. द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं होने से योजनाओं का निर्माण कार्य ठप है.
जिला कर्मियों के अध्यक्ष कल्पना कुमारी एवं अरवल जन जागरण के संयोजक पंचायती राज मंत्री से मिल कर हड़ताल की ओर ध्यानाकर्षन कराया. इसके आलोक में बिहार सरकार, पंचायती राज विभाग, उप सचिव सुशांत कुमार ने डीडीसी को पत्रचार किया, जिसमें जिला पर्षद अध्यक्ष अरवल का ध्यान आकर्षण का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पूर्व में कर्मियों को षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिल रहा था, लेकिन रोक लगा दी गयी है.
पत्र में जिक्र है कि अगर सरकार की सहमति प्राप्त किये बिना ही पंचम वेतन का लाभ कर्मियों को दिया गया है, तो जिला पर्षद आगामी देय वेतन से समान किस्तों में वसूल कर सरकार को सूचित करें. ग्रामीण विकास विभाग पंचायत राज निदेशालय के संकल्प ज्ञापांक 34/301/99/1768 ग्रा प 24/4/2000 के माध्यम से जिला पर्षद के कर्मियों को तृतीय एवं चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण के अंतर की राशि का 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में, 40 प्रतिशत ऋण के रूप में व्यवस्था है. अंत में जिक्र है कि पंचम वेतन पुनरीक्षण का लाभ देने की किसी जिला पर्षद को सरकार ने सहमति नहीं दी है.
ऐसे में छठा वेतन पुनरीक्षण के तहत कर्मियों को लाभ देने का प्रश्न ही नहीं उठता है. ऐसे में जिला पर्षद को काम नहीं, तो वेतन नहीं के सिद्धांतों का अनुपालन करने तथा कर्मियों पर नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
जिला पर्षद महासंघ गोपगुट के जिलाध्यक्ष दूधनाथ प्रसाद एवं सचिव डॉ कमरुद्दीन अंसारी ने बताया कि जब तक जिला पर्षद कर्मियों को छठा वेतन पुनरीक्षण का लाभ तथा बकाया वेतन नहीं मिलेगा, तब तक अनिश्चितकालीन हड़तालजारी रहेगी.
