कल्याणकारी योजनाओं की जांच िजलािधकारी ने की
पंचायत प्रतिनिधि वार्ड को खुले में शौच से मुक्त कराने में करें सहयोग
करपी (अरवल) : जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने शनिवार को सोनभद्र बंशी सूरजपुर प्रखंड मुख्यालय में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जांच करायी. डीएम ने स्वयं खड़ासीन पंचायत के विभिन्न गावों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जांच की.
वहां के बाद डीएम ने सोनभद्र गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी. जिलाधिकारी ने बताया कि खड़ासीन पंचायत के लोगों ने 90% इंदिरा आवास बना लिये हैं, लेकिन ऐसे लोग दूसरी किस्त के लिए प्रखंड कार्यालय में आवेदन नहीं दे सके इसलिए यह पैसा नहीं मिला है. जिलाधिकारी ने बताया कि इंदिरा आवास की स्वीकृति जिस समय जितनी राशि की होती है वही राशि उन्हें इंदिरा आवास पूर्ण करने के बाद दी जाती है.
लोग कहते हैं कि राशि मिलने के बाद सीमेंट के दाम बढ़ गये. बहाना बना कर इंदिरा आवास का निर्माण नहीं कर पाते हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग इंदिरा आवास का निर्माण दो महीने के अंदर करा लेंगे उन्हें सरकार के द्वारा 2000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन अभी तक ऐसे लोग इस जिले में नहीं मिले जिन्होंने इंदिरा आवास की स्वीकृति के बाद दो महीने के अंदर ही आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया हो. उन्होंने कहा कि सभी इंदिरा आवास सहायकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेज कर इंदिरा आवास की प्रगति की विस्तृत जांच करवायी जायेगी एवं जिन लोगों को जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा.
जिलाधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में 15 हजार लोग ऐसे हैं जो गलत ढंग से जन वितरण प्रणाली के तहत राशन का लाभ ले रहे हैं. ऐसे लोगों की पहचान कर ली गयी है. जिलाधिकारी ने बताया कि सोनभद्र वंशी सूरजपुर प्रखंड क्षेत्र में जितने भी पुल-पुलिया बनाये गये हैं और जहां पुल-पुलियों तक पहुंचने के लिए संपर्क पथ का अभाव है ऐसी समस्याओं को दूर किया जायेगा. उन्होंने शेरपुर गांव का जिक्र करते हुए बताया कि सोनभद्र बंशी सूरजपुर आने के क्रम में ग्रामीणों ने वहां पर संपर्क पथ न होने की शिकायत की थी. जिलाधिकारी ने वहां के ग्रामीणों से बात की और अंचलाधिकारी को निर्देश दिया. ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार हैं. संपर्क पथ के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी.
जिलाधिकारी ने कहा कि शौचालय की स्थिति बेहद खराब है. सड़कों से गुजरने के क्रम में देखा जाता है कि सड़क के किनारे लोग शौच कर रहे हैं यह गांव के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा का विषय भी है.
उन्होंने बताया कि अब सरकार ने निर्णय लिया है कि वार्ड को शौच मुक्त करते हुए पंचायत को पूरी तरह से शौचालय उपलब्ध करवा दिया जायेगा. इसके लिए आवश्यक कार्य किये जा रहे हैं. सभी पंचायत प्रतिनिधियों से जिलाधिकारी ने अपने-अपने वार्ड को खुले में शौच मुक्त करने के लिए जरूरी पहल करने की अपील की. इस दौरान जिलाधिकारी ने पूर्ण शराबबंदी की लोगों से अपील की. जिलाधिकारी ने सोनभद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच कर जांच की. जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के तहत पंजीयन नहीं होने पर उन्होंने प्रबंधक को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि दिनों के अंदर सारे रजिस्टर को अद्यतन कर जमा किया जाये.
