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Aurangabad News : 68 तलाकशुदा महिलाओं को मिली 17 लाख की वित्तीय सहायता

Aurangabad News:तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का हो रहा प्रयास : डीएम

औरंगाबाद शहर.

सरकार द्वारा मुस्लिम परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है. आर्थिक रूप से इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा योजनाएं चलायी जा रही है. विभाग द्वारा अब 68 मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को 17 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है. जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक लाभुक के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रावधान के अनुसार एक मुश्त 25 हजार रुपये का भुगतान किया गया है. गुरुवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने प्रेसवार्ता आयोजित की और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बताया. डीएम ने बारी-बारी विभिन्न विभागों की उपलब्धियां गिनायी. कहा कि मुस्लिम महिला परित्यक्ता-तलाकशुदा योजना के तहत उक्त लाभुकों को लाभान्वित किया गया है. इसी तरह मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2024 में इंटरमीडियट में प्रथम श्रेणी से उतीर्ण 622 मुस्लिम छात्राओं को 99 लाख 30 हजार हजार रुपये दिया गया है. वहीं फोकानिया (मैट्रिक समकक्ष) प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 59 मुस्लिम छात्र एवं छात्रा को पांच लाख 90 हजार रुपये का भुगतान किया गया है. जबकि मौलवी (इंटरमीडियट समकक्ष) प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण 56 मुस्लिम छात्राओं को 8.40 लाख रुपये का भुगतान किया गया है. इसके अलावा अल्पसंख्यक छात्रावास योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास खाद्यान्न योजना, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना व अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास योजना के तहत लाभुक नियमित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं. प्रेस वार्ता के दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

खेती-किसानी को दिया जा रहा स्वरोजगार का स्वरूप

कृषि के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं संचालित कर खेती-किसानी को अब स्वरोजगार का स्वरूप दिया जा रहा है. राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत कुल 27 किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान पर 11 लाख 83 हजार 200 पौधा वितरण किया गया है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में आठ किसानों द्वारा 50 एमटी क्षमता का प्याज भंडारण इकाई का निर्माण किया जा रहा है. प्रति इकाई चार लाख 50 हजार अनुदान है. दो किसानों को नौ लाख का अनुदान दिया गया है. शेष कार्य प्रगति पर है. डीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 80 प्रतिशत अनुदान पर 110 किसानों को 346.30 एकड़ में ड्रिप-मिनी स्प्रिंकरल पद्धति से सिंचाई से लाभान्वित किया गया है. वहीं 20 किसानों को झोंपड़ी में मशरूम उत्पादन के लिए झोंपड़ी का निर्माण किया गया. बेरोजगार व मशरूम प्रशिक्षित कुल 208 किसानों के बीच 19530 मशरूम कीट का वितरण किया गया है. सब्जी विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रबी मौसम में किसानों को लाभान्वित किया गया है.

सभी सुविधाओं से परिपूर्ण हो रहे आंगनबाड़ी केंद्र

जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र सभी सुविधाओं से परिपूर्ण हो रहे हैं. प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी गयी कि जिले में 2751 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र में 883 केंद्र अपना भवन में संचालित है. विभिन्न योजनाओं से 700 आंगनबाड़ी केंद्रों पर मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है. आकांक्षी जिला योजना के तहत 140 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है एवं साथ ही 65 आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल केंद्र के लिए प्रस्वित हैं. स्वीकृत केंद्रों में से 2538 आंगनबाड़ी संचालित हैं. इसमें 2326 केंद्र पर पेयजल सुविधा, 1919 आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय की सुविधा एवं 2353 आंगनबाड़ी केंद्र विद्युत जैसी सुविधाओं से लैस है. इन केंद्रों पर बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जा रही है. यहां नामांकित सभी बच्चों को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है.

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