औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट परिसर स्थित योजना भवन के सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में डीएम ने विभिन्न विभागों के कार्यों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा की व संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिये. सर्वप्रथम उन्होंने देव में छठ मेले के सफल आयोजन व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियरों को धन्यवाद दिया. डीएम ने जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल के स्तर व दाउदनगर अनुमंडल सदर के स्तर पर दायर लंबित परिवाद की समीक्षा की एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने विभाग के अंतर्गत लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर इसका त्वरित निबटारा करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त समीक्षा क्रम में पाया गया कि जिला में सीपीग्राम से संबंधित 48 आवेदन, इ-डैशबोर्ड पर 278 आवेदन व जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 255 आवेदन लंबित हैं. डीएम ने लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया. लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं आवासीय, जाति, आय, ओबीसी, इडब्ल्यूएस एवं जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गयी व इसका त्वरित गति से निबटारा करने का निर्देश सभी सीओ व बीडीओ को दिया गया. इसके अलावा पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन व ऑफलाइन राशन कार्ड के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गयी व इसका यथाशीघ्र निबटारा करने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. जिला विधि शाखा में लंबित सीडब्ल्यूजेसी व एमजेसी वादों की विभागवार समीक्षा की व सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर कर जिला विधि शाखा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. वहीं सभी पंचायतों में खेल मैदान निर्माण के लिए सभी सीओ को 15 नवंबर तक भूमि चिह्नित कर एनओसी देने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी सीओ को पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भूमि चिह्नित कर मापी करवाने का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, डीडीसी अभ्येंद्र मोहन सिंह, सदर एसडीओ सदर संतन कुमार सिंह, दाउदनगर एसडीओ मनोज कुमार, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद, डीएलओ सच्चिदानंद सुमन, डीपीआरओ श्वेता प्रियदर्शी, वरीय उपसमाहर्ता रत्ना प्रियदर्शनी, मेराज जमील, आलोक कुमार, डीपीओ अविनाश व सभी बीडीओ, सभी सीओ, सभी बीपीआरओ, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता व जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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