Aurangabad News : जम्होर को नगर पंचायत का दर्जा, तो रफीगंज में बायपास की घोषणा

Aurangabad News: प्रगति यात्रा के तहत जिले को कई सौगातें मिली हैं, जिनमें नये प्रशासनिक भवन, खेल सुविधाएं, सड़क निर्माण और शहरी विकास की योजनाएं शामिल

By Prabhat Khabar News Desk | February 11, 2025 10:29 PM

औरंगाबाद शहर.

प्रगति यात्रा पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में कई अहम विकास कार्यों की घोषणा की. ये योजनाएं जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगी. प्रगति यात्रा के तहत जिले को कई सौगातें मिली हैं, जिनमें नये प्रशासनिक भवन, खेल सुविधाएं, सड़क निर्माण और शहरी विकास की योजनाएं शामिल हैं. ये सभी योजनाएं जिले को एक विकसित और सुसज्जित क्षेत्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगी. पथ निर्माण विभाग के तहत रफीगंज में बाइपास के निर्माण की घोषणा की गई है. इससे शहर के भीतर यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी. वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत यदि जम्होर पंचायत नगर पंचायत बनने की शर्तों को पूरा करता है, तो उसे नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इससे जम्होर के शहरीकरण को गति मिलेगी और वहां के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी.

सात प्रखंडों को मिलेंगे नये प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन

सीएम ने औरंगाबाद जिले के मदनपुर, औरंगाबाद, नवीनगर, हसपुरा, गोह, ओबरा व दाउदनगर सहित कुल सात प्रखंडों में नए प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण की घोषणा की है. इस पहल से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आयेगी और लोगों को सरकारी सेवाएं सुचारू रूप से मिल सकेंगी. भवन निर्माण विभाग इस परियोजना को जल्द पूरा करने की दिशा में काम करेगा.

खेलों को बढ़ावा : स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम का निर्माण

खेल विभाग ने जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम के निर्माण की योजना बनाई है. इससे जिले के युवा खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और वे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे. बिहार सरकार की यह पहल जिले में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

केंद्रीय विद्यालय के लिए उपलब्ध होगी भूमि

शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अहम घोषणा की गयी है. यदि औरंगाबाद में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव आता है, तो सरकार इसके लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करायेगी. इससे जिले के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा और उन्हें उच्च स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी.

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