औरंगाबाद शहर. जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री एवं पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम की संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें भू-समाधान पोर्टल, भूमि विवाद, कब्रिस्तान घेराबंदी, खनन, उत्पाद व मद्य निषेध विभाग आदि की समीक्षा की गयी. डीएम को बताया गया कि भू-समाधान पोर्टल के डैशबोर्ड के अनुसार कुल प्राप्त आवेदन 905 में पूर्ण प्रविष्टि 821 एवं आंशिक प्रविष्टि 84 है, जिसमें एक अति संवेदनशील एवं 12 संवेदनशील तथा 808 सामान्य मामले के केस हैं. जिसमें प्रारंभिक निष्पादन 110, अंतिम निष्पादन 459, प्रक्रियाधीन 215 मापी के लिए निर्धारित एक, अस्वीकृत 30 एवं न्यायालय में दो लंबित मामला है. डीएम द्वारा अतिसंवेदनशील मामले को एसडीओ एवं एसडीपीओ के नेतृत्व में तथा संवेदनशील मामले को संबंधित सीओ और थाना प्रभारी को निष्पादित करने का निर्देश दिया. डीएम ने भूमि विवादों को लेकर पूर्व में घटित विधि व्यवस्था, सांप्रदायिक व्यवस्था भंग होने से संबंधित सभी कांडों में अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करने तथा आरोप पत्र समर्पित करते हुए न्यायालय में इसका त्वरित विचारण हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त अंचल में भूमि विवाद की होने वाली बैठक आवश्यक रूप से आयोजित करने तथा प्राप्त सभी मामले को उसी दिन प्रविष्टि कर पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया. पॉक्सो एक्ट, मद्यनिषेध, स्पीडी ट्रायल अन्य मामले को संबंधित वकीलों द्वारा अद्यतन स्थिति को जाना एवं यथाशीघ्र निष्पादित करने को कहा. उत्पाद अधीक्षक द्वारा बताया गया कि माह अगस्त में उत्पाद विभाग द्वारा कुल अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध 446 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 9369 लीटर देशी एवं विदेशी शराब, 201 किलो महुआ, 18 किलो गांजा व 75 वाहनों को जब्त किया गया है. पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध 198 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 9592 लीटर देशी एवं विदेशी शराब एवं 46 वाहनों को जब्त किया गया है. डीएम ने उत्पादन न्यायालय के कोर्ट अनुसार सभी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कार्यों की समीक्षा की गई एवं यथाशीघ्र लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही साथ वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा. पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध खनन परिवहन के मामलों में विशेष निगरानी रखे जाने के साथ ही अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया. संवेदनशील स्थल, बालू घाटों जहां अवैध खनन की संभावना बनी रहती है वैसे क्षेत्रों को चिह्नित करते हुए निरंतर पुलिस गश्ती एवं ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखने का निर्देश दिए. बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, सदर एसडीओ संतन कुमार सिंह, डीएलओ सच्चिदानंद सुमन, सदर एसडीपीओ, मदनपुर एसडीपीओ, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी वरीय उप समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं सीओ एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुए.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
