औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभागार में गुरुवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री व एसपी अंबरीश राहुल की संयुक्त अध्यक्षता में भू-समाधान पोर्टल, भूमि विवाद, कब्रिस्तान घेराबंदी, खनन, उत्पाद व मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में उत्पाद अधीक्षक ने अब तक शराब बिक्री के विरुद्ध की गई कार्रवाई, गिरफ्तारी, बरामदगी, विनष्टीकरण, जब्त वाहनों की संख्या व जुर्माने के संबंध में जानकारी दी. एसपी ने डीएसपी को बॉर्डर क्षेत्र में स्पिरिट की बरामदगी के लिए नाका व टीम बनाकर सघन जांच करने का निर्देश दिया. डीएम ने भू-समाधान पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा की. भू-समाधान पोर्टल में विवादों को सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. विवादों को श्रेणीवार देखने की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है. जैसे पर्चाधारी बेदखली, गैरमजरूआ रैयती भूमि पर सीमांकन, निजी रास्ता-नाली, जल स्रोत, पैतृक बंटवारा, खेती, आवास, लगान निर्धारण, व्यावसायिक भूमि, अदला-बदली, भूमि अधिग्रहण, भूमि सीमा (अधिशेष) आदि के रूप में श्रेणीवार देखा जा सकता है. उन्होंने पोर्टल पर दर्ज भूमि विवादों का शीघ्र निबटारा करने का निर्देश दिया. सीओ व थानाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी विवादों व सांप्रदायिक व्यवस्था भंग होने से संबंधित कांडों को पोर्टल पर दर्ज किया जाये और न्यायालय में इसका त्वरित विचारण के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाये.
अधिक भूमि विवाद वाले क्षेत्र मानचित्र पर होंगे चिह्नित
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल के मानचित्र पर भूमि विवादों की सघनता वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त उन्होंने अंचल कार्यालय में भूमि विवाद संबंधित बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने और प्राप्त सभी मामलों को उसी दिन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश भी दिये. साथ ही जिलाधिकारी ने उत्पादन न्यायालय के मामलों की समीक्षा कर लंबित मामलों के शीघ्र निबटारा और वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिये. एसडीओ संतन कुमार सिंह, दाउदनगर एसडीओ मनोज कुमार, सदर एसडीपीओ, जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार दास, सिविल सर्जन रवि भूषण श्रीवास्तव, सभी वरीय उप समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
अवैध खनन के विरुद्ध करें कठोर कार्रवाई
समीक्षा के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने अवैध खनन और परिवहन पर विशेष निगरानी रखते हुए कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. डीएम ने संवेदनशील स्थल एवं बालू घाटों को चिह्नित कर नियमित पुलिस गश्ती एवं अवैध घाटों का मार्ग बंद करने का निर्देश दिया. ओवरलोडिंग में कम वाहन पकड़ने पर जिलाधिकारी ने मोटर यान निरीक्षक पर नाराजगी जताई और सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया. इसके अलावा डीएम ने अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को विवादित कब्रिस्तानों का समाधान कर उनकी घेराबंदी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
