औरंगाबाद.
कार्यालय आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा बिहार के पांच जिलों को पुरस्कृत किया गया है. इनमें औरंगाबाद जिले को पहला स्थान मिला है. इसके लिए अवार्ड के रूप में अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुए हैं. औरंगाबाद जिले को 10 करोड़, जमुई व बांका को पांच-पांच करोड़ तथा पूर्णिया और बेगूसराय को तीन-तीन करोड रुपये अतिरिक्त आवंटन राशि अवार्ड के रूप में मिली है. नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है. बताया गया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर जिलों की प्रगति की निगरानी करता है और चुनौती विधि के माध्यम से रैंक प्राप्त करने वाले जिलों को प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त आवंटन प्रदान करता है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिला टीमों और केंद्रीय प्रभारी अधिकारी (सीपीओ) को उनके कठिन परिश्रम के लिए भी बधाई दिया है और मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला कलेक्टर को एक अच्छा सेवा प्रविष्टि जारी करें. योजना के दिशा-निर्देशों (अनुबंध वन) के अनुसार जिले को आवंटित धन के लिए राज्य और केंद्रीय प्रभारी अधिकारी के साथ परामर्श करके एक कार्य योजना (पीओए) परियोजना प्रस्ताव (अनुबंध टू) तैयार करना होगा और इसे केंद्र को भेजना होगा. आशापूर्ण जिलों कार्यक्रम और आशापूर्ण ब्लॉकों कार्यक्रम के लिए सचिवों की सशक्त समिति की अंतिम स्वीकृति के लिए नीति आयोग ने जिलों को परियोजनाओं के निर्माण में सहायता करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम के साथ एक परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया है. यह ध्यान देने योग्य है कि परियोजना को एडीपी के किसी भी पांच क्षेत्रों में तैयार किया जा सकता है. उन्होंने कहा है कि संबंधित डीएम को निर्देश दें कि वे पीएमयू के साथ परामर्श कर 10 मार्च 2025 तक प्रस्ताव तैयार करें, ताकि अतिरिक्त आवंटन का लाभ उठाया जा सकें. जिला सूचना एवं संपर्क कार्यालय से जारी प्रेस बयान के अनुसार,आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग द्वारा 112 चिन्हित जिलों की डेल्टा रैंकिंग प्रत्येक माह निर्धारित की जाती है. यह रैंकिंग स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि तथा जल संसाधन, आधारभूत संरचना एवं फाइनेंशियल इंक्लूजन तथा स्किल डेवलपमेंट थीम के लिए निर्धारित संकेतकों में प्राप्त अंक के आधार पर तय की जाती है. नवंबर 2023 में औरंगाबाद जिला द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था. इसके आलोक में नीति आयोग द्वारा 10 करोड़ की पुरस्कार राशि जिले को उपलब्ध करायी गयी है. जिला द्वारा प्राप्त पुरस्कार राशि के आलोक में कार्य योजना बनाकर नीति आयोग से स्वीकृति के लिए भेजी जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
