औरंगाबाद कार्यालय. औरंगाबाद जिले के लोगों को नये समाहरणालय भवन मिलने की उम्मीद जग गयी है. नया भवन ग्राउंड फ्लोर के साथ-साथ पांच मंजिला होगा. इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर एवं दो मंजिला कोषागार भवन का निर्माण भी कराया जायेगा. नये भवन में सभी विभागों के अधिकारियों को एक ही छत के नीचे बैठने की व्यवस्था होगी. इससे आम लोगों को काम करने में भी काफी सहूलियत होगी. डीएम श्रीकांत शास्त्री की पहल पर सामान्य प्रशासन विभाग से निर्माण कराने की स्वीकृति मिल गयी है. वर्तमान में समाहरणालय कार्यालय का भवन काफी पुराना है. कई जगहों पर भवन की दीवार में बड़ी-बड़ी दरारें उभर आयी है. ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए डीएम ने संयुक्त कार्यालय भवन जी प्लस 5 व कोषागार भवन जी प्लस टू के निर्माण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था. डीएम के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति मिलने के उपरांत निर्माण की उम्मीद बढ़ गयी है. उक्त भवन का निर्माण समाहरणालय से सटे पुराना जेल कैंपस में कराया जाना था. परंतु, पुरानी जेल को तोड़वाने व अन्य कई तरह की समस्या आने के बाद डीएम द्वारा मुख्य बाजार से अलग हटकर उत्तर कोयल नहर के आवासीय परिसर के अंतर्गत निर्माण कराने के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है. पता चला है कि डीएम के निर्देश पर औरंगाबाद के सीओ द्वारा चार एकड़ 15 डिसमिल भूमि का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है. यदि नये समाहरणालय भवन व कोषागार भवन का निर्माण कराया जाता है, तो यह डीएम के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. वहीं, जिले वासियों एक नया सौगात भी मिलेगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसके लिए लगभग 26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है. वर्तमान में समाहरणालय भवन रमेश चौक से लगभग 200 गज की दूरी पर है. समाहरणालय भवन के बगल में व्यवहार न्यायालय है. मुख्य बाजार का इलाका होने के कारण समाहरणालय व कचहरी के कार्य से आने वाले लोगों को काफी भीड़भाड़ का सामना करना पड़ता है. हालांकि, समाहरणालय भवन के बगल से जेल हटाये जाने व कई वर्षों से चल रहे सब्जी बाजार हटाये जाने से भीड़-भाड़ में थोड़ी कमी आयी है. अब यदि डीएम की पहल पर समाहरणालय भवन का निर्माण सिंचाई विभाग के आवासीय परिसर के अंतर्गत कराया जाता है, तो लोगों को काफी राहत होगी. लोग नये समाहरणालय में हाईवे से होकर भी जा सकेंगे. यही नहीं समाहरणालय के नये भवन के निर्माण से आसपास के इलाके में तेजी के साथ विकास भी होगा. डीएम के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि से संबंधित प्रतिवेदन तैयार किया गया है. राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर सीओ द्वारा समाहरणालय निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि से संबंधित आवश्यक अभिलेख तैयार की गयी है. अब चिह्नित भूमि पर नये समाहरणालय निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाना है. जल संसाधन विभाग को प्रस्ताव भेजने के लिए अधिकारियों की टीम गठित की गयी है. जल्द ही अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग को भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत निर्माण को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. हालांकि, उत्तर कोयल नहर से जुड़े अधिकारी फिलहाल इस संबंध में कुछ भी कहने से परहेज कर रहे है.
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