विकास कार्यों में लाएं तेजी, फंड की कमी नहीं : डीएम

औरंगाबाद/कुटुंबा. लोकसभा चुनाव में व्यस्तता की वजह से विकास कार्य प्रभावित हुए है. अब इसमें तेजी लाने की जरूरत है. लोगों की समस्या का समाधान तेजी से होना चाहिए. अधिकारी व प्रतिनिधि इसी के लिए होते है. ये बातें डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बुधवार को कुटुंबा प्रखंड परिसर स्थित बहुउद्देशीय भवन में विकास कार्यों की समीक्षा करने के दौरान कही. डीएम ने कहा कि कई बार देखा गया है कि जनप्रतिनिधि अपने फंड का समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और राशि वापस हो जाती है. जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें. चुनाव के दौरान कम वोटिंग प्रतिशत वाले स्थानों का उन्होंने विजिट किया, तो वैसे गांवों में विकास कार्य नगण्य देखने को मिला. इसके वजह से लोगों में वोटिंग के प्रति उदासीनता देखी गयी. डीएम ने कहा कि गलियों में पीसीसी के जगह पर फेवर ब्लॉक लगाने की जरूरत है. पीसीसी के अपेक्षा लास्टिंग अधिक है और जमीन पानी पर ऑब्जर्ब करता है. बैठक में जनप्रतिनिधियों ने डीएम को संबंधित पंचायत की समस्याओं से अवगत कराया और समाधान की मांग की. कई जनप्रतिनिधियों ने पंचायत में नल जल खराब होने के कारण पेयजल समस्या की ओर डीएम का ध्यान आकर्षित कराया. डीएम ने पीएचइडी जेइ रोहित दुबे को उक्त सभी समस्याओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया. पंसस अजय मेहता ने बताया कि बर्मा पंचायत में केवाईसी नहीं हुआ है उनका राशन बंद कर दिया गया है. डीएम ने एमओ को जांच का निर्देश दिया. इसके साथ हीं उक्त पंचायत के भेड़िया व उर्दाना में स्कूल तक जाने वाली पथ जर्जर होने की बात बतायी गयी. साथ ही उन्होंने सामुदायिक शौचालय जर्जर होने तथा पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य बाधित रहने की शिकायत की. मुखिया सरुन पासवान ने बताया कि अगर हनेया गांव के समीप बतरे नदी में जमींदारी बांध का निर्माण कर दिया जाये तो मटपा व वर्मा समेत अन्य पंचायत के दर्जनों गांव के किसानों को सिंचाई में सहूलियत होगी. मुखिया श्याम बिहारी राय ने कहां की पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए मिट्टी जांच में 50 हजार रुपये खर्च हो गया लेकिन अब पंचायत सरकार भवन का टेंडर हो गया. ऐसे में उनका भरपाई कैसे होगा. इस पर डीएम ने कहा कि वे सरकार के नीतियों के विरुद्ध नहीं जा सकते. कर्मा बसंतपुर पंचायत के पूर्व मुखिया अनिल सिंह ने बताया कि कई ऐसी भूमिहीन हैं जिनका अब तक राशन कार्ड भी नहीं बना है. इस पर डीएम ने एमओ को पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर योग्य लाभुकों का अविलंब राशन कार्ड बनवाने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति काफी कम दिखी. 20 पंचायतों में नौ के मुखिया व 28 पंचायत समिति में मात्र चार ही बैठक में शामिल हुए थे. इस पर डीएम ने खेद जताया. मौके पर प्रमुख धर्मेंद्र कुमार, जिप उपाध्यक्ष रामेश्वर बैठा, जिप सदस्य सुरेंद्र यादव, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ चंद्र प्रकाश, पीओ अवधेश कुमार अनिल, बीइओ राज नारायण राय, बीपीआरओ हरेंद्र कुमार चौधरी, एमओ अजीत कुमार सिंह, टीवीओ डॉ कुमूद, सीडीपीओ श्वेता सिंह, मुखिया श्याम बिहारी राय, रवींद्र यादव, सरुन कुमार पासवान, मंजीत यादव, गुलाम सरवर,पंसस अजय मेहता आदि मौजूद थे.