पेपरलेस होगा नगर पर्षद कार्यालय, सात नये ड्रेनेज का होगा निर्माण

दाउदनगर. नगर पर्षद बोर्ड की मुख्य मासिक बैठक मुख्य पार्षद अंजलि कुमारी की अध्यक्षता में नप कार्यालय सभा कक्ष में हुई. इसमें शहर में सात नये नालाें का निर्माण कराने को स्वीकृति प्रदान की गयी. शहर के सभी वार्डों में पार्षदों द्वारा जमीन मुहैया कराये जाने पर जमीन के अनुरूप छोटा या बड़ा पार्क का निर्माण कराया जायेगा. शहर के प्रमुख स्थानों पर तिरंगा लाइट लगाया जायेगा. नगर पर्षद कार्यालय में ऑनलाइन वेबसाइट और सॉफ्टवेयर को विकसित किया जायेगा. दीपावली तक इसकी शुरुआत हो जायेगी. भविष्य में नप कार्यालय को पेपरलेस बनाने की योजना है. फिलहाल होल्डिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जायेगा. इसके लिए एक टीम सर्वे करेगी. नामांतरण, नक्शा, मकान का परमिशन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा. आवास योजना की जो राशि सरेंडर की थी और उसके बदले बोर्ड द्वारा जो नयी स्वीकृति दी गयी थी, उस पर विभागीय मार्गदर्शन इओ द्वारा मांगा जायेगा. अभी नगर पर्षद में मात्र एक पानी टैंकर है. पांच नये टैंकर की खरीद होगी. कई स्थानों पर छोटे-छोटे जल मीनार का निर्माण कराया जायेगा. सभी बड़े नालों की सफाई शक्कर मशीन से नहीं हो सकती, जिसके कारण 15 सफाई मजदूर रखकर टीम बनाकर नाला की सफाई करायी जायेगी. शहर में स्ट्रीट लाइट और नल जल योजना की खराब स्थिति को देखते हुए संबंधित एजेंसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया. विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए कई निर्णय लिये गये. विभिन्न वार्डों के छूटे हुए नाली के पटिया निर्माण पर चर्चा की गयी. नाला और नाली निर्माण की योजनाएं वार्ड पार्षदों से मांगी गयी. मौलाबाग से पासवान चौक होते हुए सोनतराई क्षेत्र तक की सड़क को आरडब्लूल्डी, पीडब्लूडी, आरसीडी विभाग को हस्तानांतरित करने का निर्णय लिया गया. इओ द्वारा कहा गया कि सात मीटर से अधिक चौड़ी नप की सड़क को उक्त विभागों को हस्तनांतरित करने का विभागीय स्तर पर निर्देश प्राप्त है. वार्ड पार्षद बसंत कुमार ने कहा कि सात मीटर से अधिक चौड़ी सभी सड़कों को हस्तांतरित किया जाये. अन्यान्य विषय में विवाह पंजीयन, बीपीएल सूची, सम्राट अशोक भवन निर्माण, अतिक्रमण, शवदाह गृह का निर्माण समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गयी. मुख्य पार्षद ने कहा कि यदि कोई भी विकास में बाधा बनते हैं, तो बनने नहीं दिया जायेगा. इस पर मुख्य पार्षद निर्णय ले सकती हैं. इओ ने मानी चूक विरोधी खेमे के वार्ड पार्षदों ने नगरपालिका लेखा समिति का गठन का मामला उठाया. इसकी सूचना वार्ड पार्षदों को नहीं दिये जाने पर इओ ने चूक मानी. अगली बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी. बसंत कुमार ने कहा कि वार्ड पार्षद सीमन कुमारी ने जिउतिया पर्व को राजकीय दर्जा देने के लिए सरकार को पत्र भेजने का मामला उठाया था. इओ ने कहा कि अगर सरकार के पास पत्र नहीं गया, तो चला जायेगा. सभी वार्डों में 10 लाख रुपये के विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है, जो टेक्निकल स्वीकृति के लिए बुडको के कार्यपालक अभियंता के पास गया है. इस पर भी बात की जा रही है. स्टैंडिंग कमेटी के प्रस्ताव हुए पारित हल्की-फुल्की की नोक-झोंक के बीच सात फरवरी, 22 फरवरी, चार मार्च व सात जून को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की संपुष्टि की गयी. इस दौरान कई सवाल भी उठे. पीएचसी प्रभारी डाॅ शिवशंकर झा, सहायक बिजली अभियंता राजीव झा व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अतुल्य कुमार से भी उनके उनके विभागों से संबंधित कई प्रश्न पूछे गये. सीडीपीओ बैठक में नहीं पहुंचीं. उनके बदले महिला सुपरवाइजर मीरा रंजन थीं. स्टैंडिंग कमेटी सदस्य डाॅ केदारनाथ सिंह ने कहा कि सीडीपीओ को स्वयं बैठक में आना चाहिए. बैठक में उपमुख्य पार्षद कमला देवी, इओ ऋषिकेश अवस्थी, स्टैंडिंग कमिटी सदस्य दिनेश प्रसाद, परवीन कौसर, वार्ड पार्षद बबीता देवी, सीमन कुमारी, एहसान अहमद, बसंत कुमार, सोहैल अंसारी, राजू राम, जय गोविंद प्रसाद, गुंजा देवी, जगिया देवी, संजय प्रसाद, गुड़िया देवी, सोनी कुमारी, सुशीला देवी, संगीता देवी, मोती लाल, रूबी कुमारी, बेबी देवी, रीमा देवी, पुष्पा देवी, सीमा देवी, राधा रमन पुरी, इंदू देवी संतोष कुमार सिंह उपस्थित थे. उप मुख्य पार्षद ने छोड़ी अपनी कुर्सी उप मुख्य पार्षद कमला देवी अपनी कुर्सी छोड़कर पूरी बैठक के दौरान विपक्षी वार्ड पार्षदों के साथ बैठी रहीं. बैठक की शुरुआत से ही वे अपनी कुर्सी पर नहीं गयीं. हालांकि, उनसे अपने स्थान पर आने का आग्रह किया गया, लेकिन वे नहीं गयीं. उन्होंने एक प्रेस बयान जारी कर कहा है कि सशक्त स्थायी समिति की सूचना नहीं देने, लेखा समिति के बारे में बैठक में विचार करने के पत्र की अवहेलना करने, सभी वार्डों में अब तक 10 लाख की योजना शुरू नहीं करने, उनके पत्रों का जवाब नहीं देने, उन्हें अपमानित करने सहित कई मामलों का जिक्र किया है, जिसमें कोई कदम नहीं उठाया गया है.