रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रति नप चलायेगी जागरूकता अभियान

औरंगाबाद शहर. डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में योजना भवन के सभाकक्ष में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में डीएम द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों व उसकी प्रगति की समीक्षा की गयी व महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये. सर्वप्रथम चुनावी कर्तव्य में लगे सभी कर्मियों व पदाधिकारियों को सफल पूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए धन्यवाद दिया गया. इसके बाद डीएम जिले में हो रहे पानी की किल्लत को लेकर काफी गंभीर दिखे. कहा कि जिले में पानी की किल्लत एक गंभीर समस्या है जिनका स्थायी निदान करना आवश्यक है. वर्तमान समय में जिन जगहों पर पानी की समस्या है वहां टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति करायी जा रही है जो स्थायी समाधान नहीं है. अगर जिले में इस तरह पानी की संकट रहा तो आने वाले समय में पेयजल एवं जलापूर्ति का संकट गंभीर हो जायेगा. इसके लिए डीएम ने ठोस कदम उठाये जाने की बात कही. उन्होंने बताया कि जिले में कई सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसका निरीक्षण ठीक से नहीं हो पा रहा है. जिन सरकारी भवनों के पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कराया गया है उन सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मेंटेनेंस कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही डीडीसी की अध्यक्षता में अगले 15 दिनों में सभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मेंटेनेंस कराने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया ताकि वर्षा का जल अधिक से अधिक संचयन कर गिरते हुए भू-जल स्तर को रोका जा सके. डीएम ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य में प्रगति लाने के लिए शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश दिया. साथ ही नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति आम लोगों को अपने निजी भवन में निर्माण करवाने के लिए जागरुक करने एवं मुहिम चलाने का भी निर्देश दिया. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से होने वाले फायदों को होर्डिंग, फ्लैक्स के माध्यम से गांव-गांव तक प्रचार प्रसार करवाने को कहा गया. उप विकास आयुक्त ने जनजीवन हरियाली अंतर्गत विभिन्न कार्य योजना जैसे चेक डैम निर्माण,कुआं जीर्णोद्धार, जल सोखता निर्माण आदि से संबंधित कार्य प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी दी. कोर्ट के लंबित मामलों को 10 दिन में करें निबटारा बैठक में डीएम ने उच्च न्यायालय में दायर सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी वादों की विभाग वार समीक्षा की एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी कोर्ट केस लंबित है उसे 10 दिनों के अंदर पूरी तरह डिस्पोज करें. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यालय वार लंबित परिवाद को बताया गया. इस संदर्भ में जिलाधिकारी द्वारा लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया. इसके अलावा पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन राशन कार्ड के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई एवं इसका यथाशीघ्र निष्पादन करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, डीडीसी अभ्येंद्र मोहन सिंह, डीटीओ शैलेश कुमार दास, सदर एसडीओ संतन कुमार सिंह, एसडीओ दाउदनगर, सदर डीसीएलआर स्वेतांक, दाउदनगर डीसीएलआर दीपशिखा, सभी वरीय उप समाहर्ता, सभी बीडीओ, सीओ व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.