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75 दिनों में अनुसंधान पूरा करने का पुलिस अधिकारियों को टास्क

नगर थाना में लंबित कांडों की एसपी ने की समीक्षा, दिये निर्देश

By Prabhat Khabar News Desk | June 7, 2024 10:23 PM
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औरंगाबाद शहर. जिले के थानों में लंबित कांडों का अनुसंधान 75 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. पुलिस पदाधिकारियों व अनुसंधानकर्ताओं को इसी समय सीमा के अंदर अनुसंधान पूरा करने का टास्क सौंपा गया है. पुलिस द्वारा इसे मिशन अनुसंधान 75 नाम दिया गया है. पुलिस अधीक्षक स्वप्ना जी मेश्राम द्वारा इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं. शुक्रवार को एसपी ने नगर थाना में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की. लूट, हत्या, डकैती एवं अन्य गंभीर लंबित कांडों की उन्होंने समीक्षा की. इस दौरान निर्देश दिये. कांडों में सत्य पाए गए एवं फरार अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी, वारंट एवं कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. वहीं, लंबित मामलों में सभी बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए जल्द कांड का निबटारा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. इस दौरान नगर थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे. एसपी ने कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें. प्रयास करें कि शत-प्रतिशत लोगों को पुलिसिंग का लाभ मिले. थाने में आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखें. वहीं, औरंगाबाद शहर के सभी मुहल्लों में नियमित रूप से गश्ती करते रहने का निर्देश दिया. अवैध बालू खनन व शराब धंधा के खिलाफ होगी छापेमारी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन संजय कुमार पांडेय द्वारा अनुमंडल स्तरीय मासिक अपराध समीक्षा बैठक की गयी. कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में सदर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष एवं अंचल पुलिस निरीक्षक शामिल हुए. बैठक में बिंदुवार समीक्षा करते हुए उन्होंने अहम निर्देश दिये. अवैध बालू खनन व शराब धंधा के खिलाफ सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया. वहीं मिशन 75 दिन के अनुसार कांडों का ससमय निष्पादन करने को कहा और इसमें कोताही नहीं बरतने की नसीहत दी. महिला और बालकों से संबंधित अपराधों का त्वरित अनुसंधान करने को कहा गया. साथ ही वारंट व कुर्की का निबटारा तेजी से करने का निर्देश दिया. थाना क्षेत्र में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया तथा गश्ती बढ़ाने को कहा. बैठक में अन्य कई बिंदुओं की भी समीक्षा की. एससी-एसटी मामलों का त्वरित अनुसंधान पूर्ण करने का निर्देश दिया.

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