बांका.जन शिकायत निष्पादन में बांका सूबे के रैंकिंग में अव्वल स्थान प्राप्त किया है. डीएम अंशुल कुमार के दिशा-निर्देश व सतत समीक्षा के बदौलत जानकारी के अुनसार आम जनता की शिकायतों का निष्पादन करते हुए सरकार के द्वारा प्रदान किये जा रहे सुविधाओं का लाभ जिले के सभी नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है. बिहार शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत जारी राज्य स्तरीय रैंकिंग में बांका जिला विगत वर्ष में दूसरे या तीसरे स्थान पर रहा है. जिलाधिकारी के प्रोएक्टिव दृष्टिकोण को साबित करते हुए जनता की शिकायतों को सकारात्मक रूप से सुलझाने में जिला ने सफलता हासिल की है. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में उपलब्धियों के आधार पर संपूर्ण बिहार के 38 जिलों में से बांका जिला को मार्च में तृतीय स्थान, अप्रैल व मई में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है. विदित हो कि मार्च 23 से ही रैंकिंग में बांका जिला का दबदबा है. जिला अंतर्गत आम जनता के विभिन्न शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर जिले में पदस्थापित विभिन्न लोक प्राधिकारों के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर समाधान किया जा रहा है. जिसके कारण बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की जारी सूची में बांका जिले में समीक्षित माह में नियत समय सीमा में प्राप्त शिकायतों का शत प्रतिशत निस्तारण किया गया है.
17 लोक प्राधिकार पर 24 हजार 500 अर्थदंड
शिकायतों के त्वरित गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाती है, जो लोक प्राधिकार उपस्थित नहीं होते हैं उन पर जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिनियम के अंतर्गत दंड अधिरोपित किया जाता है व उसकी वसूली भी की जाती है. अभी तक कुल 17 लोक प्राधिकार के विरुद्ध 24 हजार 500 रुपया अर्थदंड अधिरोपित किया गया है. साथ ही इसकी शत प्रतिशत राशि वसूल की गयी है. वहीं दूसरी तरफ स्वयं डीएम प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को द्वितीय अपील की सुनवायी करते हैं, जिसमें लोक प्राधिकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के उपस्थित होते हैं. अपीलार्थी की समस्या का वास्तविक निराकरण करते हैं. डीएम ने पदाधिकारियों व कर्मियों को अच्छे कार्य करने के लिए बधाई दी है. साथ ही बांका जिले को आगे भी लगातार शीर्ष पर रखने का निर्देश दिया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
